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लखनऊ। शासन ने प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को रिसर्च और डेवलपमेंट (आरएंडडी) योजना के तहत शोध कार्यों के लिए 57.38 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। यह अनुदान प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध कार्यों की गुणवत्ता में सुधार और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदान किया गया है।



उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि शोध और अनुसंधान शिक्षा का आधार स्तंभ है। प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य के विश्वविद्यालयों में शोध और नवाचार को गति प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे हमारे शिक्षण संस्थानों में न केवल शोध की दिशा में नई ऊर्जा का संचार होगा, बल्कि छात्रों को भी विश्वस्तरीय शोध वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक अहम कदम है।

उन्होंने बताया कि इस अनुदान का वितरण उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है।  उन्होंने बताया कि यह अनुदान लखनऊ विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय (बरेली), महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ (वाराणसी), वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय (जौनपुर) और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय (कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर) को मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के अंतर्गत कुल 57,38,800 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।