राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क लखनऊ : कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विशाख द्वारा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल से प्राप्त जिला अनुश्रवण पुस्तिका के आधार पर फ्लैगशिप विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों को विकास कार्यों में तेजी लाने और बजट के समयबद्ध उपयोग के निर्देश दिए।
विकास कार्यों की सतत समीक्षा पर जोर
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपनी योजनाओं की नियमित समीक्षा करने को कहा, जिससे प्रगति में किसी भी माह गिरावट न हो। साथ ही, वित्तीय वर्ष समाप्ति के मद्देनजर आवंटित बजट का समय पर उपयोग करने और अनावश्यक विलंब से बचने के निर्देश दिए गए।
विद्युत आपूर्ति की तैयारियों की समीक्षा
गर्मी के मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को ओवरलोडिंग, लोकल फॉल्ट और ट्रांसफार्मर खराबी जैसी समस्याओं का डेटा एकत्र कर सुधारात्मक कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग गर्मी से पहले पूरी तैयारी सुनिश्चित करे।
प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान बताया गया कि लक्ष्य के अनुसार केवल 55 आवास शेष हैं, जिनमें बक्शी का तालाब, माल, मलिहाबाद, मोहनलालगंज और गोसाईगंज के गांव शामिल हैं। बीडीओ माल ने बताया कि शेष 26 में से 24 आवास शाम तक पूरे हो जाएंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी अवशेष आवासों को इसी माह पूरा किया जाए।
स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में सिटी स्कैन रिपोर्टिंग में गड़बड़ी पाई गई, जिसके लिए सिविल अस्पताल को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने जिले में डायलिसिस सुविधा की स्थिति की समीक्षा की, जिसमें बताया गया कि बलरामपुर अस्पताल में 7 सरकारी और 13 पीपीपी मोड की मशीनें उपलब्ध हैं, जहां प्रतिदिन 50-55 मरीजों का डायलिसिस होता है। उन्होंने लोक बंधु या आरएसएम अस्पताल में डायलिसिस सेटअप की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। साथ ही, MMU मूवमेंट चार्ट के सत्यापन के आदेश भी दिए गए।
जल जीवन मिशन की प्रगति की जांच
बैठक में जल जीवन मिशन के तहत फरवरी माह में तय लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कार्यदाई संस्था ने बताया कि 135 ओवरहेड टैंक चालू हो चुके हैं और 564 गांवों में रोड रेस्टोरेशन कार्य पूरा किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इन कार्यों का जिला स्तरीय अधिकारियों से सत्यापन सुनिश्चित कराया जाए।
फैमिली आईडी योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी
फैमिली आईडी योजना की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और सभी खंड विकास अधिकारियों को पंचायत सहायकों को प्रतिदिन 5 आवेदन कराने का लक्ष्य देने का निर्देश दिया। साथ ही, पंचायत सहायकों के कार्यों का सत्यापन करने और 12 बजे के बाद फील्ड में जाकर पंचायत सहायकों और सफाई कर्मियों के कार्यों की औचक जांच करने के आदेश दिए। दिव्यांग पेंशन, किसान सम्मान निधि और अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के फैमिली आईडी आवेदन को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।
इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, पीडी ग्राम्य विकास सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
