राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई क्योंकि विपक्ष ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद स्थगित कर दी। सदन स्थगित करने से पहले, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप नारेबाजी करके जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। जनता ने आपको सदन में अपने मुद्दे रखने का अवसर दिया है। उन्होंने आगे कहा, “यह गलत व्यवहार है। आपको संसदीय नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो मुद्दे उठाने होंगे।”कांग्रेस, डीएमके, सपा, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना (यूबीटी), आरजेडी, आरएसपी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग की। लोकसभा अब आज दोपहर 2 बजे फिर से शुरू होगी। इससे पहले, इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद में मक्कार दावर के सामने विरोध प्रदर्शन किया और मतदाता सूचियों के एसआईआर पर दोनों सदनों में चर्चा की मांग की। गुरुवार को, इंडिया ब्लॉक के दलों ने अपनी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वे संसद के अंदर और बाहर चल रहे एसआईआर के खिलाफ अपने विरोध को तेज करेंगे।बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह असंवेदनशील है कि वे गरीबों से दस्तावेज मांग रहे हैं ताकि उनके नाम मतदाता सूची में आ सकें। विशेष रूप से बुजुर्गों को अपने पुराने दस्तावेज खोजने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग इस प्रक्रिया में रिश्वत भी ले रहे हैं। जब हम इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं, तो हमें अस्पष्ट कारण बताए जाते हैं कि सरकार इस पर चर्चा की अनुमति क्यों नहीं दे सकती। इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने एसआईआर में समस्याओं का सामना करने वाले सभी लोगों की ओर से अध्यक्ष को एक संयुक्त पत्र सौंपा है। इंडिया ब्लॉक का यह विरोध ऐसे समय में सामने आया है जब चुनाव आयोग आज बिहार की मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित करने वाला है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं को दिए एक संदेश में कहा कि बिहार की मतदाता सूची का मसौदा शुक्रवार, 1 अगस्त को उन्होंने कहा कि बिहार के सभी 38 ज़िला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) द्वारा बिहार के सभी 38 ज़िलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भौतिक और डिजिटल प्रतियाँ भी दी जाएँगी। इस बीच, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 को आगे विचार और पारित करने के लिए पेश करने वाले हैं।
