“बजट 2026 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत दिल्ली-वाराणसी समेत 7 रूट पर हाई-स्पीड ट्रेनें चलेंगी। FY27 के लिए कैपेक्स बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया, साथ ही कार्बन कैप्चर के लिए ₹20 हजार करोड़ का प्रस्ताव।“
हाइलाइट्स :
- बजट 2026 में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान
- दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी रूट शामिल
- यात्रा समय में भारी कटौती, आधुनिक तकनीक से लैस ट्रेनें
- अगले 5 वर्षों में कार्बन कैप्चर पर ₹20,000 करोड़ खर्च
- FY27 के लिए कैपेक्स बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपये
- इंफ्रास्ट्रक्चर + पर्यावरण = डबल इंजन ग्रोथ मॉडल
नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने रेलवे और बुनियादी ढांचे को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में दिल्ली–वाराणसी समेत सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का एलान किया। इन कॉरिडोर के जरिए दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक हाई-स्पीड ट्रेनें चलेंगी, जिससे यात्रियों का सफर तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि इन हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं से न केवल यात्रा समय में भारी कमी आएगी, बल्कि इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बजट में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने अगले पांच वर्षों में पांच औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर परियोजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है।
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे बुनियादी ढांचे, परिवहन, ऊर्जा और हरित परियोजनाओं में निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने साफ किया कि बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण—दोनों पर समान रूप से जोर दिया गया है, ताकि देश को तेज विकास के साथ टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाया जा सके।
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