राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी लोगों की सबसे बड़ी समस्या का हल निकालते हुए कैबिनेट में “नगर निगम पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण एवं प्रचालन नियमावली 2025” को मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में पीपीपी मॉडल पर आधारित हाईटेक स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि पहले चरण में सभी नगर निगमों में आईटी आधारित मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जाएगी, जिससे अनियंत्रित वाहनों की समस्या और ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि अब लोग सड़क किनारे या फुटपाथ पर वाहन खड़ा करने को मजबूर नहीं होंगे। इन अत्याधुनिक पार्किंग स्थलों में न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन होंगे, बल्कि गाड़ियों की धुलाई, सफाई और टायर में हवा भरने जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। साथ ही, एक मानक दर तय होने से लोग मनमाने पार्किंग शुल्क से भी बचेंगे, और पार्किंग से होने वाली आय नगर निगमों के राजस्व को भी मजबूती देगी।
हर नगर निगम में पीपीपी मॉडल के तहत निजी संस्थाओं को पार्किंग स्थल विकसित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्किंग स्थलों का सीमांकन, निगरानी और संचालन एक प्रबंधकीय समिति करेगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। 5 साल के अनुबंध के तहत निजी कंपनियां पार्किंग का संचालन करेंगी, जिससे लोगों को मिलेगी सुगम और सुरक्षित पार्किंग की सुविधा ।
