“UP में किराए अनुबंध शुल्क में 90% तक कटौती। योगी सरकार का फैसला, अब हर भवन मालिक और किरायेदार कर सकेंगे पंजीकृत अनुबंध।”
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किराएदारी अनुबंध को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने स्टांप शुल्क में 90 प्रतिशत तक की कमी का ऐलान किया है।
पहले राज्य में स्टांप शुल्क अधिक होने के कारण कई लोग किराए अनुबंध नहीं कराते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि अनुबंध पंजीकरण कम हुआ और कई भवन मालिक और किरायेदार अनौपचारिक तौर पर ही रह गए।
सरकारी अफसरों का मानना है कि इस निर्णय से प्रदेश में हर भवन मालिक और किरायेदार अनुबंध करेंगे और उसे पंजीकृत कराएंगे। इससे सरकार को लंबी अवधि में राजस्व वृद्धि की भी उम्मीद है।
मुख्य सचिव ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में किराएदारी व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और संपत्ति लेनदेन में सुविधा प्रदान करना है। अब किराए अनुबंध करना आसान और किफायती हो जाएगा।
“देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए ‘राष्ट्रीय प्रस्तावना’ के साथ जुड़े रहें। ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।”
विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल
