राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 2024-25 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत समूह क और ख के अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा, जिन्होंने जनपद में तीन वर्ष और मंडल में सात वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। समूह ग और घ के कर्मचारियों का स्थानांतरण मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे कार्यभार मुक्ति और ग्रहण की प्रक्रिया डिजिटाइज होगी।
इसके अतिरिक्त, पार्किंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने भवन निर्माण उपविधि-2008 में संशोधन किया है। अब 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर भवन निर्माण में यदि भूतल पर पार्किंग की व्यवस्था की जाती है, तो ऊपर एक अतिरिक्त मंजिल बनाने की अनुमति होगी। 300 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर पार्किंग के लिए दो मीटर ऊंचाई का स्टिल्ट फ्लोर बनाने पर 12.50 मीटर ऊंचाई में एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण किया जा सकेगा। इसके अलावा, भवनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था भी की जाएगी।
इन निर्णयों से सरकारी कर्मचारियों की कार्यस्थल पर संतुलन और शहरों में पार्किंग की समस्या में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
