लखनऊ। उत्तर प्रदेश की महिला सशक्तिकरण नीति को ऐतिहासिक रूप देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में एक करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य तय किया जाए। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर रोल मॉडल बनाना है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जो स्वयं सहायता समूह खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार कर रहे हैं, उनकी जिलावार सूची तैयार की जाए और उन्हें खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जोड़कर नियमानुसार सब्सिडी दिलाई जाए।
अब तक 8,000 समूहों की महिलाओं को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का लाभ मिल चुका है।
समूह गठन व रिवाल्विंग फंड पर सबसे कड़ा निर्देश
- निष्क्रिय समूहों को सक्रिय किया जाए
- नए स्वयं सहायता समूहों का गठन युद्धस्तर पर
- हर समूह को 31 दिसंबर 2025 तक रिवाल्विंग फंड उपलब्ध कराना अनिवार्य
- समूहों की धनराशि का समय से व्यय सुनिश्चित किया जाए
उन्होंने जोर देते हुए कहा —
“प्रत्येक योजना में पारदर्शिता स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। धनराशि व्यय की गति और कार्य की गति दोनों बढ़ाई जाएं।”
प्रशिक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रशिक्षण केवल SIRD में कराए जाएं
- इम्पैनल्ड प्राइवेट कंपनियों को तत्काल निरस्त किया जाए
- DMM और BMM की कार्यशाला जल्द आयोजित की जाए
सोशल मीडिया व जन-संपर्क पर नया फोकस
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए :-
- ग्राम्य विकास विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अधिक सक्रिय व जन-हितधारक हों
- सभी प्लेटफॉर्म आपसी समन्वय के साथ कार्य करें
- ग्राम चौपाल का लाइव प्रसारण पूरे प्रदेश से लिंक कर किया जाए
मनरेगा व अमृत सरोवर में उत्तर प्रदेश नंबर 1
समीक्षा में बताया गया:
16.76 करोड़ मानव दिवस सृजन — देश में प्रथम
मनरेगा मजदूरों को 97% ससमय भुगतान — राष्ट्रीय औसत 96% से अधिक
31204 महिला मेटों को कार्य देकर ₹101.4 करोड़ भुगतान
19110 अमृत सरोवर पूर्ण — देश में प्रथम स्थान
आवास योजनाओं पर भी महत्वपूर्ण अपडेट
- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में 58 लाख से अधिक पात्र लोग मिले — वेरिफिकेशन पूरा
- लाभार्थियों को PM Surya Ghar Yojana से जोड़ने का प्रयास
- पट्टा आवंटित लोगों को आवास योजना से लाभान्वित करने हेतु राजस्व व ग्राम्य विकास विभाग संयुक्त निर्णय ले
उपमुख्यमंत्री ने कहा —
“राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और खाद्य प्रसंस्करण विभाग एक-दूसरे के पूरक हैं। समन्वय मजबूत किया जाए। जल्द ‘मेगा सखी दिवस’ आयोजित किया जाए।”
बैठक में महानिदेशक SIRDI एल. वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव सौरभ बाबू, आयुक्त जीएस प्रियदर्शी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल
