राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ:उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक में 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इनमें लखनऊ में चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना, अमृत योजना में राहत, दुग्ध नीति में संशोधन और औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन जैसे फैसले शामिल हैं। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कृषि, उद्योग, दुग्ध विकास, नगर विकास, पंचायती राज, और नागरिक उड्डयन विभाग से जुड़े कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई दिशा देना है।प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लखनऊ में बनेगा चौधरी चरण सिंह सीड पार्क 251.70 करोड़ की लागत सेकृषि विभाग के प्रस्ताव के तहत लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर आधुनिक बीज अनुसंधान और उत्पादन केंद्र, सीड पार्क की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना पर 251.70 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पार्क का नाम भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा जाएगा, जिनका कृषि सुधारों में अमूल्य योगदान रहा है। यह परियोजना किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने, कृषि उत्पादन में वृद्धि और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कैबिनेट का अभिनंदन प्रस्ताव पास हुआ।कैबिनेट ने हाल ही में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर के लिए सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव उस अभियान की सफलता और सुरक्षा बलों की वीरता को सम्मान देने के उद्देश्य से लाया गया, जिसमें भारतीय जवानों ने सीमा पार आतंकी मंसूबों को विफल किया। नगर विकास विभाग के तहत अमृत योजना के पहले चरण में शामिल 7 नगरीय निकायों को राहत दी गई है। उनके 90 करोड़ रुपये के अंश को माफ करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, निकाय अंश की वर्तमान अनिवार्यता को घटाने का भी प्रस्ताव पारित हुआ है, जिससे नगरीय परियोजनाओं में तेजी आएगी। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया किपशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग द्वारा दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 में संशोधन किया गया है। नई नीति के अनुसार नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों को 35 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान मिलेगा।इससे दुग्ध क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।किसानों और डेयरी उद्यमियों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल नन्दी ने कहा ,औद्योगिक निवेश को मिला बढ़ावा, 5 कंपनियों को एलओसी की स्वीकृति मिली। उद्योग विभाग ने राज्य में हजारों करोड़ रुपये के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 कंपनियों को एलओसी यानि लेटर ऑफ कम्फोर्ट जारी करने की मंजूरी दी। ये कंपनियां हैं,जे के सीमेंट प्रयागराज 450.92 करोड़ रूपये, मून बेवरेज लिमिटेड हापुड़ 469.61 करोड़,सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल मुजफ्फरनगर 403.88 करोड़,ग्लोबल स्पीड लखीमपुर 399.74 करोड़ ,चांदपुर इंट्रपराइजेज 273.9 करोड़ है।मेसर्स आरसीसीपीएल रायबरेली को सब्सिडी नीति में संशोधन की भी स्वीकृति दी गई। प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पंचायत भवनों के नामकरण को मंजूरी मिल गई है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत राज्य में विभिन्न पंचायत उत्सव भवनों को नाम देने की प्रक्रिया को कैबिनेट की मंजूरी मिली। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर सांस्कृतिक और प्रशासनिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।उन्होंने कहा,ग्राम सभा की बैठकों और अन्य आयोजनों में होने वाले व्ययों के लिए नई प्रोत्साहन नीति को स्वीकृति दी गई है। यह नीति पारदर्शिता, भागीदारी और गांव स्तर पर सक्रिय प्रशासन को सशक्त बनाएगी। नागरिक उड्डयन विभाग के संविदा कर्मियों को सातवां वेतनमान मिल गया है।नागरिक उड्डयन निदेशालय में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार पारिश्रमिक देने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें पायलट को-पायलट इंजीनियरएयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तकनीकी व गैर-तकनीकी कर्मचारी लाभ पायेंगे।यह निर्णय भ्नउसवह प्रतिभाओं को बनाए रखने और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने का काम करेगा। उद्योगों को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सब्सिडी को और पारदर्शी व व्यवहारिक बनाने के लिए नीति में संशोधन किया गया है। इससे राज्य में मध्यम व बड़े निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। तकनीकी संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए रोडमैप तैयार है। यह अभी आंशिक रूप से अनुमोदित है, लेकिन सरकार ने संकेत दिया है कि जल्द ही राजकीय तकनीकी संस्थानों के आधुनिकीकरण और बजट आवंटन को लेकर विस्तृत प्रस्ताव लाया जाएगा।
