“लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी कानून 2025 मनरेगा जैसी अस्थायी योजना नहीं होगी। यूपी के गांवों में स्थायी परिसंपत्तियां और ग्रामीण मॉल बनाए जाएंगे।”
हाइलाइट्स :
• जी राम जी मनरेगा की जगह लेगा
• गड्ढा खोदने-भरने की स्कीम नहीं होगी: सीएम योगी
• यूपी की 58 हजार ग्राम पंचायतों को मिलेगा लाभ
• गांवों में मॉल, सड़क, मंडी, ओपन जिम बनेंगे
• 125 दिन का रोजगार और साप्ताहिक भुगतान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में विकसित भारत-जी राम जी कानून 2025 को ग्रामीण विकास का नया मॉडल बताया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यह योजना मनरेगा की तरह गड्ढा खोदने और भरने वाली स्कीम नहीं होगी, जिसमें पहले व्यापक भ्रष्टाचार हुआ।
सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मनरेगा में भुगतान के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी सीबीआई जांच आज भी चल रही है, विशेषकर सोनभद्र जिले का उदाहरण देते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा।
58 हजार ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की 58,000 ग्राम पंचायतों और एक लाख से अधिक राजस्व गांवों तक पहुंचेगा। अब गांवों में अस्थायी काम नहीं, बल्कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाएगा।
गांवों में बनेंगे मॉल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर
सीएम योगी ने कहा कि जी राम जी के तहत गांवों में—
• जल संरक्षण संरचनाएं
• सड़क और नालियां
• ओपन जिम
• ग्रामीण मंडियां
• दुकानें और छोटे शॉपिंग मॉल
जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
किसानों और मजदूरों दोनों का ध्यान
मुख्यमंत्री ने बताया कि बुआई और कटाई के समय 60 दिन का विराम रहेगा, ताकि किसानों को मजदूरों की कमी न हो और मजदूरों को समय पर काम मिल सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा में यह संतुलन नहीं था, जिससे योजना विफल रही।
जी राम जी की प्रमुख विशेषताएं
सीएम योगी ने नए कानून की प्रमुख खूबियां गिनाईं—
• प्रति परिवार 125 दिन का रोजगार
• साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था
• काम न मिलने पर भत्ता
• डिजिटल भुगतान, बायोमेट्रिक उपस्थिति
• जियो-टैगिंग और AI टूल्स का उपयोग
• हर 6 माह में सोशल ऑडिट
• कैग ऑडिट अनिवार्य
फंडिंग और बजट में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में केंद्र-राज्य की हिस्सेदारी 60:40 होगी। कुल आवंटन बढ़ने से 17 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। अब जहां ज्यादा श्रमिक होंगे, वहां ज्यादा बजट मिलेगा।
ग्रामीण भारत की मजबूत नींव
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 65% आबादी ग्रामीण है और राज्य देश का फूड बास्केट है। जी राम जी से गांवों में पांच महीने तक लगातार काम मिलेगा, जिससे ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर बनेगा।
विपक्ष पर हमला
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि संसाधनों पर डकैती डालने वालों की सच्चाई सामने आ रही है। वे अब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मनरेगा की विफलताओं पर चुप्पी साधे हुए हैं।
उन्होंने विश्वास जताया कि जी राम जी कानून यूपी के गांवों में स्थायी बदलाव लाएगा और विकसित भारत के सपने को साकार करेगा।
