पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान टीएमसी सरकार पर तटस्थता सिद्धांत के उल्लंघन और पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया। अधिकारी ने शनिवार को आयोजित महिला पुलिस कर्मियों के दूसरे राज्य सम्मेलन में सेवारत पुलिस अधिकारियों और टीएमसी नेताओं की भागीदारी की निंदा की और इसे सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीतिक रैली करार दिया। उन्होंने टीएमसी पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया और एसआईआर प्रक्रिया को घोटाला बताया। अधिकारी ने मांग की कि चुनाव आयोग आगामी 2026 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल पुलिस को प्राथमिक चुनाव कर्तव्यों से प्रतिबंधित करे और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को तैनात करे। उन्होंने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा कि यह मामला पश्चिम बंगाल पुलिस कल्याण समिति की आड़ में 22 नवंबर, 2025 को पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा में आयोजित तथाकथित “महिला पुलिस कर्मियों के दूसरे राज्य सम्मेलन” से संबंधित है। यह कार्यक्रम, जो दिखने में पुलिस कर्मियों के लिए एक कल्याणकारी कार्यक्रम था, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पार्टी द्वारा आयोजित एक बेशर्म राजनीतिक रैली से कम नहीं था, जिसमें सेवारत पुलिस अधिकारियों और टीएमसी मंत्रियों, विधायकों और नेताओं की सक्रिय भागीदारी थी, जो तटस्थता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन था। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को, जिसमें कल्याण समितियों के पूरे केंद्रीय नेतृत्व के साथ-साथ उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया था, पक्षपातपूर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हाईजैक कर लिया गया था। इसके अलावा, भाजपा नेता ने टीएमसी मंत्रियों शिउली साहा और मानस रंजन भुनिया पर केंद्र पर हमला करने का आरोप लगाया और कथित तौर पर राज्य में विपक्ष पर “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जूते चाटने” का आरोप लगाया।उन्होंने लिखा, “कार्यक्रम में मौजूद कई टीएमसी मंत्रियों, जिनमें शिउली साहा (राज्य मंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास), मानस रंजन भुनिया (मंत्री, सिंचाई और जलमार्ग और जल संसाधन जांच और विकास) शामिल थे, और अन्य ने मंच का इस्तेमाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार पर अपमानजनक हमले करने के लिए किया। शिउली साहा ने विपक्षी नेताओं पर “मोदी के जूते चाटने” का मज़ाक उड़ाया, जबकि पुलिस द्वारा टीएमसी सुप्रीमो के अधीनता को केवल वफादारी बताया।”मानस रंजन भुनिया ने आगे बढ़कर चल रहे एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) अभ्यास को एक बड़ा घोटाला और केलेंकारी (घोटाला) करार दिया, और केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी सूचियों से बड़े पैमाने पर नाम हटाने का आरोप लगाया। भाजपा नेता ने पत्र में कहा, “उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण, सिंचाई, शिक्षा, पेयजल, बिजली, सड़क, आवास और मनरेगा मजदूरी जैसे क्षेत्रों में धनराशि रोकने, तथ्यों की अनदेखी करने और पुलिस कल्याण कार्यक्रम को टीएमसी के प्रचार उत्सव में बदलने के लिए केंद्र की आलोचना की।”
