“बिजनौर DM जसजीत कौर वारंट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। जाति प्रमाण पत्र निरस्तीकरण विवाद और कोर्ट आदेशों की अवहेलना के चलते DM को 5 जनवरी 2026 को पेश होने का आदेश दिया गया। पूरा केस, बैकग्राउंड और IAS जसजीत कौर की प्रोफाइल पढ़ें।”
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बिजनौर की जिलाधिकारी IAS जसजीत कौर के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाते हुए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने बिजनौर CJM को निर्देश दिया है कि 5 जनवरी 2026 को DM जसजीत कौर को कोर्ट में पेश किया जाए।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद बिजनौर के धामपुर निवासी विक्रम सिंह, अध्यक्ष—धनगर समाज महासंघ, की याचिका से जुड़ा है। आरोप है कि DM जसजीत कौर ने विक्रम सिंह का जाति प्रमाण पत्र रिटायरमेंट से केवल 8 दिन पहले निरस्त कर दिया था।
विक्रम सिंह ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान DM को आदेश दिया था कि:
- समाज कल्याण विभाग की विजिलेंस से जांच कराई जाए
- सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्णय दिया जाए
DM ने आदेशों की अनदेखी की, कोर्ट नाराज़
याचिकाकर्ता के अनुसार DM ने कोई जांच कराए बिना एक पक्षीय आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने इसे आदेशों की अवहेलना और प्रशासनिक लापरवाही माना।
सुनवाई के दौरान भी DM जसजीत कौर व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं हुईं। केवल जिला समाज कल्याण अधिकारी कोर्ट में पेश हुए। स्टैंडिंग काउंसिल ने भी बताया कि DM ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया।
इसके बाद जस्टिस मनीष कुमार ने इसे कोर्ट प्रक्रिया के प्रति गंभीर उदासीनता मानते हुए DM के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।
कौन हैं IAS जसजीत कौर?
- 2012 बैच की IAS अधिकारी (UP कैडर)
- जन्म: 14 अक्टूबर 1984, अमृतसर (पंजाब)
शिक्षा:
- बीएससी (अर्थशास्त्र), GNDU अमृतसर
- पोस्ट-ग्रेजुएशन (कंप्यूटर साइंस), यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास
- प्रशिक्षण: सीतापुर व आगरा
प्रमुख पदस्थापनाएं:
- जॉइंट मजिस्ट्रेट – उन्नाव (2014-16)
- CDO – बुलंदशहर (2016-18)
- निदेशक – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व एड्स नियंत्रण परियोजना (2018-19)
- DM शामली – फरवरी 2020 से फरवरी 2023 (सबसे लंबा कार्यकाल)
- DM सुल्तानपुर – फरवरी 2023 से सितंबर 2023
- मेरठ अपर आयुक्त – 2024
- DM बिजनौर – जनवरी 2025 से वर्तमान
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल
