राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार खर्च की सख्त निगरानी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। जिलों के बैलेट पेपर भी प्रकाशित कराए जा चुके हैं।निकाय चुनाव में आयोग ने जिलावार पर्यवेक्षक तैनात किए थे। पर्यवेक्षकों ने प्रत्याशियों के खर्च का मिलान किया था। प्रत्याशियों से खर्च का ब्योरा लिया गया था, जिन्होंने नहीं दिया था उनके खिलाफ कार्रवाई आयोग के स्तर पर चल रही है। अब आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी खर्च की सख्त निगरानी की तैयारी कर रहा है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक खर्च की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों के साथ ही जिलावार भी हिसाब लिया जाएगा। खर्च का मिलान किया जाएगा। इस बार प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। प्रत्याशियों से ये अपेक्षा की गई है कि वे इस सीमा के भीतर ही खर्च करें।इस बार चुनाव खर्च सीमा में बदलाव करते हुए खर्च सीमा तय कर दी है। सदस्य ग्राम पंचायत अधितम 10,000 रूपये,उप प्रधान15,000 प्रधान 75,000 सदस्य, क्षेत्र पंचायत75,000 सदस्य जिला पंचायत 2,00,000कनिष्ठ उप प्रमुख 75,000 ज्येष्ठ उप प्रमुख 1,00,000 प्रमुख क्षेत्र पंचायत 2,00,000 उपाध्यक्ष जिला पंचायत 3,00,000 अध्यक्ष जिला पंचायत 4,00,000 रूपये खर्च कर सकेंगे।
