प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत किये जा रहे सर्वे की गति बढ़ायी जाय
राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क लखनऊ : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं मिशन शक्ति अभियान के दृष्टिगत विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत दिये जाने वाले पक्के आवास केवल महिला मुखिया के नाम ही स्वीकृति किये जाएं तथा जनपद स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा कर इसे सुनिश्चित कराया जाए, जो आवास पुरूष के नाम स्वीकृत हैं, उनके साथ महिला मुखिया का नाम अनिवार्य रूप से आवास सॉफ्ट पर उपलब्ध विकल्प माध्यम से जोड़ा जाए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के अन्तर्गत आवासों का आवंटन महिला मुखिया अथवा पति-पत्नी दोनो के संयुक्त नाम से किया जा रहा है। महिला मुखिया के नाम आवास स्वीकृत किये जाने के पीछे उद्देश्य यह है कि उनके भीतर स्वामित्व का भाव आये तथा समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके।
ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत महिला मुखिया के नाम स्वीकृत आवास 40.14 प्रतिशत है तथा पति-पत्नी के संयुक्त नाम से स्वीकृत आवास का प्रतिशत 51.74 है। इस तरह कुल 91.87 प्रतिशत आवास महिला मुखिया अथवा पति-पत्नी दोनो के संयुक्त नाम से स्वीकृत किये गये है।
इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत 29.25 प्रतिशत आवास महिला मुखिया तथा 37.78 प्रतिशत आवास पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से स्वीकृत किये गये हैं। इस तरह कुल 67.03 प्रतिशत आवास महिला मुखिया अथवा पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से स्वीकृत किये गये हैं।
उपमुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत पक्के आवास दिए गए हैं, उनमें से जिनके आवास तक आने-जाने हेतु मार्ग व जल निकासी की व्यवस्था न हो, तो मनरेगा से सीसी रोड/ खड़ंजा मार्ग व जल निकासी हेतु प्रापर व्यवस्था की जाय। उन्होंने कहा कि आवास योजना के लाभार्थियों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन, नि:शुल्क गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, शौचालय, 90/95 दिन की मनरेगा से मजदूरी, आदि व्यवस्थाएं तो की ही गयी हैं, उनके आवास के सामने सहजन का पेड़ लगाने, उन्हें सोलर लाइट की सुविधा देने जैसी अन्य वाजिब सुविधाएं देने के लिए प्लान बनाया जाय।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत नये पक्के आवास देने हेतु लाभार्थियों के सर्वे का कार्य चल रहा है, इसका फीड बैक नियमित रूप से लिया जाए और निरन्तर समीक्षा की जाय, सर्वे की गति बढ़ाने के लिए हर सम्भव उपाय किये जाय, ताकि निर्धारित समय सीमा 31 मार्च 2025 तक सर्वे का कार्य अनिवार्य रूप से सम्पन्न हो जाय। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग की सभी योजनाओं का बजट समय से व्यय करने के निर्देश दिए हैं।
इस सम्बन्ध में आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग जी एस प्रियदर्शी द्वारा बताया गया सभी मुख्य विकास अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश- निर्गत कर दिये गये है।
