“SC में सहारा की सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की 88 संपत्तियां अडाणी प्रॉपर्टीज को बेचने और कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान से जुड़े मामले में केंद्र, SEBI और अन्य पक्षों से जवाब तलब किया है।”
नई दिल्ली। SC में सहारा की सुनवाई 6 हफ्ते आगे बढ़ा दी गई है। सहारा समूह की 88 संपत्तियों को अडाणी प्रॉपर्टीज को बेचने की अनुमति और कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थगित कर दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले में केंद्र सरकार, SEBI और अन्य सभी संबंधित पक्षों के जवाब आवश्यक हैं। इसलिए अंतिम निर्णय सुनने से पहले सभी पक्षों का दृष्टिकोण रिकॉर्ड करना जरूरी है।
सहारा समूह का कहना है कि 88 संपत्तियों की बिक्री से मिलने वाली राशि का उपयोग कर्मचारियों के बकाया वेतन, निवेशकों के अटके धन और अन्य देनदारियों को चुकाने के लिए किया जाएगा। कंपनी ने अदालत को बताया है कि संपत्तियों की बिक्री प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है और यह जरूरतमंद कर्मचारियों को तत्काल राहत दिलाएगी।
अदालत ने यह भी संकेत दिया कि मामला जटिल है और इसमें कई हितधारक जुड़े हुए हैं, इसलिए बिना सभी पक्षों की सुनवाई किए कोई भी निर्णय न्यायसंगत नहीं होगा। अब मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि अडाणी प्रॉपर्टीज को संपत्तियों की बिक्री पर अंतिम अनुमति दी जाए या नहीं।
कर्मचारियों और निवेशकों की ओर से भी अदालत में निवेदन दिया गया कि भुगतान शीघ्र हो, क्योंकि कई लोग वर्षों से अपनी राशि के इंतजार में हैं। अगली सुनवाई इस मामले में अहम मोड़ साबित हो सकती है।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल
