होली से पहले वेतन देने के आदेश, सीएम योगी सख्त – लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

“उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सभी कर्मचारियों का वेतन होली से पहले दिया जाए। 28 फरवरी कार्यदिवस रहेगा और 3 मार्च को अवकाश रहेगा। संपत्ति विवरण न देने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की चेतावनी।“

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली पर्व को देखते हुए राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों का वेतन समय से पहले जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि त्योहार के मद्देनजर भुगतान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग तय समयसीमा का कड़ाई से पालन करें।

सभी श्रेणियों के कर्मियों को राहत

मुख्यमंत्री ने नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ आउटसोर्सिंग कर्मी, संविदाकर्मी और सफाईकर्मियों का भुगतान भी होली से पहले सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी कर्मचारी को पर्व के दौरान आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

अवकाश और कार्यदिवस में बदलाव

सरकार ने शनिवार 28 फरवरी को कार्यदिवस घोषित किया है। वहीं 3 मार्च को अतिरिक्त अवकाश दिया गया है। होली के अवसर पर 2, 3 और 4 मार्च को अवकाश रहेगा।

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि भुगतान और अवकाश संबंधी आदेशों के अनुपालन में ढिलाई मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

संपत्ति विवरण नहीं देने वालों पर सख्ती

राज्य सरकार ने चल-अचल संपत्ति का विवरण जमा न करने वाले कर्मचारियों को एक और मौका दिया है। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, 31 जनवरी 2026 तक संपत्ति विवरण अपलोड करना अनिवार्य था।

• 31 जनवरी तक 47,816 कर्मचारियों ने विवरण प्रस्तुत नहीं किया।
• 6 जनवरी 2026 को स्पष्ट किया गया था कि विवरण न देने पर जनवरी का वेतन रोका जाएगा।
• अब 26 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक अंतिम अवसर दिया गया है।

नहीं देने पर क्या होगा?

यदि कर्मचारी 10 मार्च तक भी विवरण नहीं देते हैं तो—

• विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
• वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर विचार नहीं होगा।
• एसीपी (Assured Career Progression) का लाभ नहीं मिलेगा।
• विदेश यात्रा या प्रतिनियुक्ति के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस रोकी जा सकती है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

त्योहार से पहले वेतन जारी करने के फैसले को कर्मचारियों के लिए “होली का तोहफा” माना जा रहा है, वहीं संपत्ति विवरण को लेकर सख्ती प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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