UP Voter List Update 2026: “गोरखपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR-2026) की अंतिम तिथि 6 मार्च समाप्त हो गई है। अब 10 अप्रैल को अंतिम सूची जारी होने के बाद ही नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी।“
गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की निर्धारित समय सीमा 6 मार्च 2026 को समाप्त हो गई है। हालांकि अभी भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई अब 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद ही की जाएगी।
प्रशासन के अनुसार, जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है या जिन्हें किसी प्रकार का संशोधन कराना है, उन्हें अब 10 अप्रैल तक इंतजार करना होगा। अंतिम सूची जारी होने के बाद नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाएगी।
बड़ी संख्या में आए आवेदन
अभियान के दौरान मतदाता बनने के लिए कुल 2.32 लाख से अधिक फॉर्म-6 प्राप्त हुए हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या युवाओं की बताई जा रही है।
इसके अलावा मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए 7,404 लोगों ने फॉर्म-7 जमा किया, जबकि नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन कराने के लिए 43,469 लोगों ने फॉर्म-8 भरे हैं।
आधार कार्ड से मिली राहत
अभियान के अंतिम चरण में आधार कार्ड को भी मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली, जिनके पास अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। प्रशासन का कहना है कि इस फैसले के बाद नए मतदाताओं के आवेदन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
10 अप्रैल को अंतिम सूची का प्रकाशन
प्रशासन के मुताबिक, अब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल को किया जाएगा। इसके बाद फिर से सामान्य प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
27 मार्च तक जमा होंगे दस्तावेज
एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीत कुमार सिंह के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण की अगली प्रक्रिया के तहत 27 मार्च तक बिना मैपिंग और तार्किक विसंगतियों वाले मतदाताओं के दस्तावेज जमा किए जाएंगे। इसके बाद सभी आवेदनों का परीक्षण कर 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे अंतिम सूची जारी होने के बाद आवेदन कर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इससे आगामी चुनावों में मतदान का अधिकार सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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