“यूपी कैबिनेट ने दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए जनहानि पर शोक व्यक्त किया। बैठक में गन्ना मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने, किरायेदारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी छूट, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय गठन और औद्योगिक विकास से जुड़े 15 से अधिक प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।”
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोक भवन में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुई आतंकी वारदात की कड़ी निंदा के साथ हुई। कैबिनेट ने आतंकी घटना पर आधिकारिक निंदा प्रस्ताव पारित कर जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया।
गन्ना मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी
कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों के हित में की गई गन्ना मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा को अब आधिकारिक स्वीकृति मिल गई है। यह निर्णय राज्य के लगभग 45 लाख से अधिक गन्ना किसानों को सीधे लाभ पहुंचाएगा और चीनी मिलों में पेराई सीजन को मजबूत आधार देगा।
औद्योगिक विकास: अशोक लीलैंड को अधिक भूमि
राज्य में विनिर्माण क्षेत्र को गति देने के लिए, कैबिनेट ने अशोक लीलैंड को लखनऊ में प्लांट विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पहले जहां कंपनी को 70 एकड़ भूमि आवंटित थी, अब इसे विस्तार हेतु और जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इससे रोजगार सृजन और निवेश बढ़ने की उम्मीद है।
किरायेदारी पट्टों पर स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन में छूट
राज्य सरकार ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को सरल बनाने के लिए 10 वर्ष तक की अवधि वाले किरायेदारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। यह सुधार किसानों, ग्रामीण उद्यमियों और संविदा खेती मॉडल के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय का गठन
कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए Food Processing Directorate के गठन का निर्णय लिया है।
इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विस्तार, निवेश आकर्षण, कृषि उत्पादों के संरक्षण और निर्यात क्षमता में वृद्धि होगी।
वृद्धावस्था पेंशन में बदलाव का प्रस्ताव
बैठक में वृद्धावस्था पेंशन प्रक्रिया को आसान करने का प्रस्ताव भी रखा गया। अब पेंशन आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण को सरलीकृत किया जाएगा ताकि बुजुर्गों को अनावश्यक दिक्कत न हो।
15 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा
कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, कृषि उन्नयन, बुनियादी ढांचा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 15 से अधिक प्रस्ताव पेश किए गए।प्रदेश सरकार ने इन्हें विकास, निवेश और जनकल्याण के संकल्प के रूप में बताया।
यूपी कैबिनेट की यह बैठक न केवल प्रदेश में विकास, निवेश और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है, बल्कि दिल्ली में हुए आतंकी हमले पर सरकार की स्पष्ट और कठोर प्रतिक्रिया भी सामने लाई है। कृषि से लेकर उद्योग और सामाजिक सुरक्षा तक—विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले 15 से अधिक प्रस्तावों के साथ यह बैठक आगामी महीनों की प्रशासनिक दिशा तय करती हुई दिखी।
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