राष्टï्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क।
लखनऊ। आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जितने भी प्रकरण लंबित पड़े हैं, उस मामले में संबंधित अधिकारियों को मेमो जारी किए जाएंगे। माह के अंत तक किसी भी न्यायालय में वाद लंबित मिला तो संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक के दौरान दी।
बैठक में डीएम सूर्यपाल गंगवार ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि नायब तहसीलदारों के लिए नए कोर्ट बनवाए जाएं। वहां पर मैनपावर, कंप्यूटर व इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्थाश जाए। धारा 80 के तहत लंबित वादों की समीक्षा की। जिसमें एक भी वाद लंबित नहीं था। जबकि धारा 24 के वादों की समीक्षा में पाया गया कि छह माह के ऊपर के कुछ मामले लंबित हैं। जिस पर उन्होंने तुरंत लेखपाल और कानूनगो को आदेश दिए कि पैमाइश का लिखित शेड्यूल जारी कर कार्रवाई करें। वहीं चेतावनी दी कि अगर शेड्यूल के तहत काम न मिला तो लेखपाल व कानूनगों के खिलाफ कार्रवाई तय है। धारा 34 के संबंध में निर्देश दिए गए की कृषि भूमियों की जो रजिस्ट्री हो रही है, उसमें नियमों को भी शामिल किया जाए। धारा 116 की समीक्षा में लंबित मिले वादों को तीन दिन में निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा डीएम ने आय, जाति, निवास व हैसियत प्रमाण पत्रों की भी समीक्षा की। डीएम ने एंटी भू माफिया अभियान की भी समीक्षा की। निर्देश दिए कि अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में सभी उप जिलाधिकारी सात दिन के भीतर क्या कार्रवाई हुई, इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे।
