राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क। भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाज़ार है, जहाँ वित्त वर्ष 2025 में भारत का घरेलू हवाई यातायात 7-10% बढ़कर 164-170 मिलियन हो जाने का अनुमान है। हालाँकि, सुरक्षा ढाँचा और दुर्घटना जाँच क्षमताएँ उसी स्तर पर नहीं पहुँच पाई हैं, और बजटीय आवंटन 35 करोड़ रुपये पर ही सीमित है, जैसा कि हाल ही में एक संसदीय पैनल की रिपोर्ट में बताया गया था। वित्त पोषण में विसंगति सुरक्षा बुनियादी ढांचे और दुर्घटना जांच पर नियामक अनुपालन की प्राथमिकता के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाती है, जैसा कि परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने इस वर्ष 25 मार्च को वित्त वर्ष 26 के लिए अनुदान की मांग की रिपोर्ट में उल्लेख किया था।
संसद पैनल ने विमानन सुरक्षा निधि पर सवाल उठाया था
अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना ने मार्च में प्रस्तुत संसद समिति की रिपोर्ट को ध्यान में लाया है, जिसमें दुर्घटना जांच और विमानन सुरक्षा के लिए निधि में विसंगतियों को उठाया गया था। भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है, रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा बुनियादी ढांचे और दुर्घटना जांच क्षमताओं के लिए 35 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन अपर्याप्त है।
रिपोर्ट में AAIB, BCAS को अपर्याप्त निधि दिए जाने का मुद्दा उठाया गया
25 मार्च, 2025 को राज्यसभा में प्रस्तुत पर्यटन, परिवहन और संस्कृति पर विभाग-संबंधित संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA), विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) और नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) को असंगत बजट आवंटन के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए DGCA को 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जबकि AAIB और BCAS को क्रमशः केवल 20 करोड़ रुपये और 15 करोड़ रुपये मिले।AAIB अहमदाबाद की घटना की जांच कर रहा है, जहां लंदन जाने वाला एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक मेडिकल कॉलेज के परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। विमान (AI 171) में सवार 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से एक को छोड़कर सभी की मौत हो गई और जमीन पर मौजूद पांच MBBS छात्रों सहित 29 अन्य लोगों की मौत हो गई। समिति ने पाया कि भारत में हवाई अड्डों में कई गुना वृद्धि और यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए AAIB और BCAS को अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता है।रिपोर्ट में कहा गया है कि बजट अनुमान 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय में प्रमुख विमानन निकायों में निधियों के आवंटन में स्पष्ट असंतुलन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि DGCA को आवंटन, जिसके पास 30 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा हिस्सा है – कुल बजट का लगभग आधा – “दक्षता और जवाबदेही” सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। DGCA को विनियामक निरीक्षण का काम सौंपा गया है और यह विमानन मानकों के साथ एयरलाइनों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विनियामक अनुपालन आवश्यक है, लेकिन बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार – 2014 में 74 से बढ़कर 2022 में 147 हवाई अड्डे और 2024-255 तक 220 का लक्ष्य – सुरक्षा क्षमताओं और दुर्घटना जांच संसाधनों में आनुपातिक वृद्धि की आवश्यकता है।रिपोर्ट में आगे कहा गया है, “यह आकलन करना जरूरी है कि क्या ये फंड सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जांच क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं। संशोधित उड़ान योजना के तहत जैसे-जैसे विमानन टियर II और III शहरों में फैल रहा है, सुरक्षा बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।”
प्रमुख निकायों में कर्मचारियों की कमी
पैनल ने DGCA, BCAS और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) में सीमित जनशक्ति पर भी गंभीर चिंता जताई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2025-26) पर 375वीं रिपोर्ट के अनुसार, डीजीसीए में 53% से अधिक पद रिक्त हैं, बीसीएएस में 35% और एएआई में 17% पद रिक्त हैं, जो हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करता है।वहीं दूसरी तरफ हाल के दिनों में भारत की सबसे हैरान करने वाली विमानन दुर्घटनाओं में से एक में अहमदाबाद के घनी आबादी वाले इलाके में गिरने से पहले एयर इंडिया की फ्लाइट 171 इतनी देर तक हवा में रही। जांचकर्ताओं को अब मलबे को छानने और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के कॉकपिट वॉयस और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को डिकोड करने के गंभीर कार्य का सामना करना पड़ रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद क्या भयावह रूप से गलत हुआ। संयुक्त राष्ट्र विमानन निकाय ICAO द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर जारी की जानी चाहिए, जबकि अंतिम रिपोर्ट आदर्श रूप से 12 महीनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।
