Benefits of schemes, training and public hearing organized in Hardoi
  • September 12, 2025
  • kamalkumar
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राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क हरदोई : जनपद हरदोई में आज विभिन्न विभागों द्वारा आमजन के हित में कार्यक्रम एवं योजनाएँ संचालित की गईं। उपायुक्त उद्योग हर्ष प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत टूलकिट प्रशिक्षण योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना वर्ष 2025-26 के तहत सभी ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन वेबसाइट http://diupmsme.upsdc.gov.in पर किए जा सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, वे किसी भी कार्यदिवस में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, हरदोई में साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 10 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण एवं उन्नत किस्म की टूलकिट प्रदान की जाएगी।

इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट कक्ष में हुई जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी अनुनय झा ने आमजन की समस्याएँ सुनीं। जनसुनवाई में कुल 84 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनके त्वरित निस्तारण के निर्देश उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को दिए। मौके पर ही पात्र व्यक्तियों का वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन हेतु पंजीकरण कराया गया। दो व्यक्तियों का राशन कार्ड बनाया गया, तीन लोगों को दिव्यांग पेंशन योजना से जोड़ा गया तथा दो बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से लाभान्वित किया गया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को भूमि विवादों, पैमाइश व अंश निर्धारण प्रकरणों का त्वरित निस्तारण कराने और चकरोड एवं सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं बूथ लेबिल अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद स्तर पर यह प्रशिक्षण 15 सितम्बर 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से तहसील सदर के सभागार में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (द्वितीय) श्रीमती अरुणिमा श्रीवास्तव को नामित किया गया है। प्रशिक्षण उपरांत सभी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अपनी-अपनी विधानसभा के बूथ लेबिल अधिकारियों को 23 सितम्बर 2025 तक प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करना होगा और इसके उपरांत प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी।

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