राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के राजस्व संग्रह में अपेक्षित वृद्धि न होने पर महानिरीक्षक निबंधन, डॉ. रूपेश कुमार ने कड़ी कार्रवाई की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के जून माह की 1 से 15 तारीख तक की राजस्व प्राप्ति की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई जनपदों में 43 प्रतिशत से कम पूर्ति सुनिश्चित हुई है। राजस्व संग्रह में कमी के कारण गौतमबुद्धनगर, बाराबंकी, आजमगढ़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, झांसी, बरेली, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, हमीरपुर, ललितपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, संतरविदास नगर, अम्बेडकरनगर, संतकबीरनगर, बांदा, सुल्तानपुर, औरैया, बलरामपुर, चित्रकूट, बस्ती, सम्भल, शाहजहाँपुर, हाथरस, बदायूँ एवं मऊ जनपदों के अधिकारियों को चेतावनी दी गई है।
इसके अलावा, वार्षिक लक्ष्य 300 करोड़ रुपये से अधिक वाले 25 जनपदों में से न्यूनतम 10 जनपदों- फिरोजाबाद, जौनपुर, अलीगढ़, देवरिया, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, लखनऊ एवं गोरखपुर; वार्षिक लक्ष्य 200 से 300 करोड़ रुपये वाले 22 जनपदों में से न्यूनतम 10 जनपदों- अमरोहा, बहराइच, प्रतापगढ़, सीतापुर, हरदोई, इटावा, खीरी, गाजीपुर, बलिया एवं रायबरेली; और वार्षिक लक्ष्य 200 करोड़ रुपये से कम वाले 28 जनपदों में से न्यूनतम 10 जनपदों- कानपुर देहात, सोनभद्र, कासगंज, अमेठी, फतेहपुर, चन्दौली, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी एवं कन्नौज के अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई है।
