राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क।
लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में काम करने वाले मनरेगा श्रमिकों का भुगतान समय से किया जाए। इसके अलावा उन्होंने चेताया कि मनरेगा के कार्यो में कहीं भी लापरवाही या फिर घपला मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
गांवों में जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) लागू है। इसके तहत प्रत्येक पंजीकृत परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। मनरेगा के तहत कार्य कराने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के अलावा अन्य कार्यदायी विभागों को सौंपी गई है। विकास कार्यों में खराब गुणवत्ता एवं कमियों को रोकने के साथ ही गुणवत्ता की जांच के लिए स्टेट क्वालिटी मॉनीटर नियुक्त किए हैं। ये आवंटित जिलों में मनरेगा की परियोजनाओं को चिह्नित करके गुणवत्ता की जांच करने का कार्य कर रहे हैं। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि प्रदेश के सभी मंडलों में स्टेट क्वालिटी मॉनीटर तैनात किए गए हैं। जो मनरेगा के तहत होने वाले कार्यो की निगरानी करेंगे। क्षेत्र का दौरा कर वह अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी जिले के अधिकारियों को मनरेगा श्रमिकों का भुगतान समय से करने के निर्देश दिए गए हैं।
