“अमेरिका ने भारत से आने वाले कॉफी, चाय, मसाले, ट्रॉपिकल फ्रूट्स और फ्रूट जूस जैसे कृषि उत्पादों पर लगे 50% रेसिप्रोकल टैरिफ को वापस ले लिया है, जिससे लगभग 1 बिलियन डॉलर (करीब ₹9,000 करोड़) के कृषि निर्यात को बड़ी राहत मिलेगी। इस फैसले का अमेरिका में बढ़ती खाने-पीने की महंगाई से जुड़ा असर भी है।”
नई दिल्ली। United States ने 12 नवंबर को जारी एक कार्यादेश के अंतर्गत भारत से आने वाले कुछ प्रमुख कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर लगे 50 % रेसिप्रोकल टैरिफ वापस लेने का कदम उठाया है। यह आदेश 13 नवंबर से लागू हुआ।
इस छूट से भारत को लगभग 1 बिलियन डॉलर (करीब ₹9,000 करोड़) के कृषि निर्यात को लाभ होने का अनुमान है।
कार्यक्षेत्रः
अमेरिकी कार्यादेश ने कॉफी, चाय, मसाले, ट्रॉपिकल फलों, फल-जूस जैसे उत्पादों को उन “रेसिप्रोकल टैरिफ” की सूची से बाहर कर दिया है जो अप्रैल से लागू थी।
भारत के लिए इसका अर्थ यह है कि अब इन उत्पादों पर सामान्य ‘विनिमेयता’ (Most-Favoured-Nation) दर लागू होगी, भारी भारी टैरिफ (50 %) नहीं।
प्रभाव एवं प्रतिक्रिया:
भारत में निर्यातकों को इस कदम से राहत मिली है क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के कारण कुछ उत्पादों की स्पर्धात्मकता कमजोर हो गई थी।
हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि भारत का हिस्सा अभी उन उत्पादों में बहुत बड़ा नहीं है जहाँ अमेरिका आयात बहुत करता है — उदाहरण के लिए ट्रॉपिकल फलों और फलों के जूस में भारत अभी बहुत कम हिस्सा रखता है।
यह कदम अमेरिका में खाद्य और उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई को कम करने, तथा आपूर्ति श्रृंखला के जोखिम को कम करने की दिशा में भी देखा जा रहा है।
आगे की चुनौतियाँ:
भारत को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अपनी उत्पाद श्रृंखला, कोल्ड-चेन फूड-लॉजिस्टिक्स, एवं उच्च-मूल्य कृषि उत्पादों पर ध्यान देना होगा।
कुछ प्रमुख निर्यात उत्पाद अभी भी छूट के दायरे में नहीं हैं — जैसे मछली/समुद्री उत्पाद, चावल आदि।
यह निर्णय भारत-अमेरिका के व्यापार एवं रणनीतिक साझेदारी के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह सिर्फ व्यापार या कस्टम टैरिफ का मामला नहीं है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, पारस्परिक व्यावसायिक हितों तथा खाद्य-सुरक्षा के पहलुओं से भी जुड़ा है।
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“विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ला
