राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क हरदोई : जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में जनपद हरदोई में विभिन्न प्रशासनिक एवं जनहित के मुद्दों पर आज महत्वपूर्ण गतिविधियाँ सम्पन्न हुईं। उपायुक्त उद्योग के अनुसार जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक 28 नवम्बर को अपराह्न 4 बजे स्वामी विवेकानंद सभागार, कलेक्ट्रेट में आयोजित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों एवं सदस्य उद्यमियों को समय से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
तहसील सदर के ग्राम पड़री, परगना गोपामऊ में पूर्व में डाली गई सिंघाड़े की बेल की नीलामी भी 28 नवम्बर को दोपहर 2 बजे तहसील सदर सभागार में की जाएगी। नायब तहसीलदार ने इच्छुक व्यक्तियों से निर्धारित समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग लेने की अपील की है।
कलेक्ट्रेट कक्ष में आयोजित जन सुनवाई में 109 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनके त्वरित निस्तारण के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए। जन सुनवाई के दौरान एक महिला को निराश्रित महिला पेंशन, एक को राशन और एक को दिव्यांग पेंशन योजना से लाभान्वित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से होना चाहिए। साथ ही राजस्व अधिकारियों को पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित राजनीतिक दलों के साथ बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों से बीएलए के माध्यम से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि 04 दिसंबर से पहले सभी फॉर्म भरकर जमा कर दिए जाएँ। मतदाता उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की वेबसाइट या जन सेवा केंद्र से भी अपनी जानकारी चेक कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त विधानसभा 156 हरदोई के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें तहसील प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायतों में विशेष कैम्प आयोजित किए गए। ERO सुशील कुमार मिश्रा ने बीएलओ और बीएलए द्वारा लगाए गए कैम्पों का निरीक्षण किया एवं सभी BLO को शत-प्रतिशत प्रपत्र वितरण और डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्रामीण मतदाताओं से लंबित फॉर्म तत्काल भरकर उपलब्ध कराने की अपील की गई।
जिलाधिकारी द्वारा दिए गए इन निर्देशों और गतिविधियों का उद्देश्य जन शिकायतों के त्वरित समाधान, पारदर्शी प्रशासन, किसानों एवं उद्यमियों के हितों की सुरक्षा तथा मतदाता सूची के शुद्धिकरण को प्रभावी बनाना है।
