राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा असम भाजपा की भाषाई राजनीति की आलोचना करने के बाद, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि दीदी, मैं आपको याद दिला दूँ— असम में, हम अपने ही लोगों से नहीं लड़ रहे हैं। हम सीमा पार से जारी, अनियंत्रित मुस्लिम घुसपैठ का निडरता से विरोध कर रहे हैं, जिसने पहले ही एक भयावह जनसांख्यिकीय बदलाव ला दिया है। कई ज़िलों में, हिंदू अब अपनी ही ज़मीन पर अल्पसंख्यक बनने के कगार पर हैं।अपने पोस्ट में उन्होंने आगे कहा कि यह कोई राजनीतिक कहानी नहीं है— यह एक हक़ीक़त है। यहाँ तक कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसी घुसपैठ को बाहरी आक्रमण करार दिया है। और फिर भी, जब हम अपनी ज़मीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए उठ खड़े होते हैं, तो आप उसका राजनीतिकरण करना पसंद करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों को भाषा या धर्म के आधार पर नहीं बाँटते। असमिया, बांग्ला, बोडो, हिंदी—सभी भाषाएँ और समुदाय यहाँ सह-अस्तित्व में रहे हैं। लेकिन कोई भी सभ्यता जीवित नहीं रह सकती अगर वह अपनी सीमाओं और अपनी सांस्कृतिक नींव की रक्षा करने से इनकार कर दे।हिमंता ने आगे कहा कि जबकि हम असम की पहचान को बनाए रखने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं, आपने, दीदी, बंगाल के भविष्य के साथ समझौता किया है—एक खास समुदाय द्वारा अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा देना, वोट बैंक के लिए एक धार्मिक समुदाय का तुष्टिकरण करना, और सीमा पर घुसपैठ के बावजूद राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुँचाने पर चुप रहना—यह सब सिर्फ़ सत्ता में बने रहने के लिए। असम अपनी विरासत, अपनी गरिमा और अपने लोगों की रक्षा के लिए साहस और संवैधानिक स्पष्टता के साथ लड़ता रहेगा।इससे पहले ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा था कि देश में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, बांग्ला, असम की भी दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सभी भाषाओं और धर्मों का सम्मान करते हुए शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रहना चाहने वाले नागरिकों को उनकी अपनी मातृभाषा को बनाए रखने के लिए उत्पीड़न की धमकी देना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। असम में भाजपा का यह विभाजनकारी एजेंडा सारी हदें पार कर चुका है और असम के लोग इसका डटकर मुकाबला करेंगे। मैं हर उस निडर नागरिक के साथ खड़ा हूँ जो अपनी भाषा और पहचान की गरिमा और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ रहा है।
