राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने का समर्थन किया। इस कदम के पीछे के तर्क को स्पष्ट करते हुए जयशंकर ने कहा कि एससीओ का एक सदस्य देश संयुक्त बयान में आतंकवाद का कोई उल्लेख नहीं करना चाहता था, जबकि संगठन का गठन आतंकवाद से लड़ने के उद्देश्य से किया गया था।समाचार एजेंसी एएनआई ने जयशंकर के हवाले से कहा कि जब संगठन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना है और आप इसका उल्लेख करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने (राजनाथ सिंह) इसे स्वीकार करने में अनिच्छा व्यक्त की। जयशंकर ने हालांकि उस देश का नाम नहीं बताया जो परिणाम वक्तव्य में आतंकवाद का उल्लेख नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा, “आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा देश है।”भारत के अलावा, एससीओ के सदस्य देश कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस हैं। भारत 2017 में एससीओ का सदस्य बना और 2023 में रोटेशनल चेयरमैन का पद ग्रहण किया। जयशंकर ने कहा, “एससीओ सर्वसम्मति से चलता है। इसलिए राजनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर बयान में आतंकवाद का उल्लेख नहीं है, तो हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।”चीन के क़िंगदाओ की यात्रा पर गए राजनाथ सिंह ने गुरुवार को संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद संबंधी चिंताओं, विशेष रूप से 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे, के समाधान में विफलता का हवाला दिया था। संयुक्त वक्तव्य में पहलगाम हमले का उल्लेख तो नहीं किया गया, लेकिन इसमें 11 मार्च को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस अपहरण का उल्लेख किया गया।राजनाथ सिंह के इस कदम से एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकी।
