लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को राज्य विधान परिषद में समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। सपा के विधान परिषद सदस्य डॉ. मानसिंह ने सरकार से सवाल किया कि प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर क्या कोई निर्णय लिया गया है।
सरकार ने दिया जवाब
सरकार की ओर से जवाब देते हुए नगर विकास मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई पेंशन प्रणाली को राज्य के राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने के साथ-साथ न केवल सरकारी कर्मचारियों, बल्कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों तथा सामान्य जन के लिए बेहतर, राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
‘पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है’
मंत्री ने यह भी कहा कि एनपीएस दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे भविष्य में पेंशन दायित्वों का प्रबंधन सुचारु रूप से किया जा सके। इस पर सपा सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का भरोसा देती है। सपा सदस्यों ने मांग की कि कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। इस मुद्दे पर सदन में कुछ समय तक चर्चा और नोकझोंक भी देखने को मिली।
