राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क। आतंकवाद के वित्तपोषण पर निगरानी रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था FATF (Financial Action Task Force) ने जुलाई 2025 की अपनी रिपोर्ट में पहली बार ‘राज्य प्रायोजित आतंकवाद’ पर एक अलग अनुभाग जोड़ा है। यह न केवल FATF की रिपोर्टिंग में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, बल्कि भारत की लंबे समय से चली आ रही उस चिंता को भी वैश्विक स्वीकृति देता है, जिसमें पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्तपोषण का स्रोत बताया जाता है।हम आपको बता दें कि भारत ने 2022 में अपनी राष्ट्रीय आतंकवाद एवं धनशोधन जोखिम आकलन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि पाकिस्तान राज्य प्रायोजित आतंकवाद के माध्यम से आतंकवादियों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। FATF की ताज़ा रिपोर्ट में भी इसी बात पर बल दिया गया है कि कुछ राष्ट्रीय सरकारें सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकी संगठनों को वित्तीय, सामग्री, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक सहयोग प्रदान करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, “प्रतिनिधिमंडलों ने इस प्रवृत्ति की जानकारी दी है, जिसमें कुछ संगठनों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहने के दौरान राज्य प्रायोजन का उपयोग या तो फंड जुटाने की तकनीक के रूप में या फिर वित्तीय प्रबंधन रणनीति का हिस्सा बनने के रूप में किया गया।” FATF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुछ राष्ट्रीय सरकारों द्वारा आतंकवादी संगठनों को वित्तीय व अन्य समर्थन दिया गया है और यह आज भी जारी है। देखा जाये तो यह कथन अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चेतावनी है और भारत के लिए यह एक रणनीतिक और नैतिक विजय भी है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के वित्तीय नेटवर्क और उनके फंडिंग पैटर्न पर भी चर्चा की गई है। हम आपको बता दें कि यह वही संगठन हैं जो भारत में कई बड़े आतंकी हमलों जैसे— पुलवामा, उरी और पठानकोट जैसे मामलों में शामिल रहे हैं।FATF की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद न केवल अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि यह क्षेत्रीय आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को भी प्रभावित करता है। रिपोर्ट कहती है कि जब कोई देश आतंकवाद को सरकारी समर्थन देता है, तो वह केवल सीमा पार नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता को आमंत्रण देता है।दूसरी ओर, FATF की यह मान्यता भारत को वैश्विक मंच पर अधिक नैतिक बल प्रदान करती है। यह रिपोर्ट संभावित रूप से पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालने की पृष्ठभूमि तैयार कर सकती है, खासकर यदि आगे की जांचों में और सबूत मिलते हैं। साथ ही, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों पर भी दबाव बनाएगी कि वे राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अधिक कठोर रुख अपनाएं।बहरहाल, FATF की इस ऐतिहासिक रिपोर्ट ने भारत के लंबे समय से रखे जा रहे उस रुख को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी है जिसमें पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्तपोषण का एक संगठित स्रोत बताया गया था। अब जबकि FATF ने ‘राज्य प्रायोजित आतंकवाद’ को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है तो भारत की कूटनीतिक स्थिति और मजबूत हुई है और विश्व समुदाय पर यह दबाव बना है कि आतंक को समर्थन देने वाले देशों के खिलाफ संगठित और कठोर कार्रवाई की जाए। FATF की यह रिपोर्ट एक नीतिगत बदलाव का संकेत तो है ही साथ ही यह एक बड़ा नैरेटिव शिफ्ट भी है, जिसमें भारत के दीर्घकालिक रुख को वैश्विक मान्यता मिली है।
