नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की पहली बैठक हुई. जिसमें 6 एजेंडों पर मुहर लगी. इसमें बिहार के युवाओं से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया. दरअसल, बिहार में टेक्नोलॉजी और सेवा आधारित नवाचारों (Innovations) की न्यू ऐज इकोनॉमी (New Age Economy) के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. नई सरकार के गठन के बाद आज पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में 6 एजेंडों पर मुहर लगी. इसमें बिहार के युवाओं के लिये बड़ा फैसला लिया गया. साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने एक्स हैंडल के जरिये एक पोस्ट भी शेयर किया. जिसमें उन्होंने लिखा, राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है. सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया है. अगले 5 सालों (2025-30) में हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
न्यू ऐज इकोनॉमी का रखा लक्ष्य
आगे यह भी लिखा, नई सरकार के गठन के बाद राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हम लोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है. बदलते बिहार के विकास की गति को जोर देने के लिये बिहार में टेक्नोलॉजी और सेवा आधारित नवाचारों की न्यू ऐज इकोनॉमी (New Age Economy) के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये इस क्षेत्र की बिहार से संबंध रखने वाले लीडिंग उद्यमियों के सुझाव लेकर योजनाओं और नीतियों का निर्धारण किया जाएगा.
ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में विकसित होगा बिहार
आज कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया कि बिहार को एक ‘वैश्विक-Back end-Hub’ और ‘ग्लोबल वर्क प्लेस’ के रूप में विकसित और स्थापित करने के लिये महत्वपूर्ण विभागों और प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट के सहयोग से एक खास कार्य योजना तैयार की जाएगी. सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा, बिहार की जनसंख्या में युवाओं की भागीदारी काफी अधिक है. इसको सार्थक दिशा देने पर बिहार देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बन सकता है.
टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित होगा बिहार
दरअसल, बिहार में बड़ी संख्या में उपलब्ध युवा मानव संसाधन को ध्यान में रखते हुए बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब (Technology Hub) के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी. साथ ही उद्योगों का जाल बिछाने के लिए बड़ी कार्य योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित किया जाएगा.
बंद पड़ी चीनी मिलें होंगी चालू
कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना और पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर चालू करने के लिये नीति और कार्य योजना बनाई गई है. इसके साथ ही राज्य के सभी प्रमुख शहरों को बेहतर और सुंदर बनाने की योजना पर कार्य करने के लिये तैयारी और नई तकनीकों का उपयोग कर राज्य के विकास के लिये बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की जाएगी.
उच्चस्तरीय समिति हुई गठित
जानकारी के मुताबिक, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी गई है. यह समिति राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने से संबंधित योजनाओं पर काम करेगी. सीएम नीतीश ने आज बैठक में यह भी कहा, राज्य में औद्योगिक विकास और अगले 5 सालों में युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए हम लोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है. जो काम हमलोग शुरू करते हैं, उसे पूरा करते हैं.
