उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को निर्देश दिए कि प्रदेश में अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएं, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हों। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी इकाइयों की संख्या बढ़ाने से न केवल उद्यमियों को लाभ मिलेगा, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत अब तक 15,000 इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं और प्रदेश में 14 कॉमन इनक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटरों को स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं संचालित करेंगी और नए सूक्ष्म खाद्य उद्योग स्थापित करने में योगदान देंगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, इसलिए इस क्षेत्र में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी और अन्य सुविधाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत उद्यमियों को मिलने वाली सुविधाओं का व्यापक प्रचार किया जाए। इस योजना में 35 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है और महिलाओं को सोलर प्लांट लगाने पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिए कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखी जाए। साथ ही, खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों की ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बी.एल. मीना, उप निदेशक एस.के. चौहान समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
