राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं को मिलने वाली राहत का 50% हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। इसके अलावा, यह बताना हमारा कर्तव्य है कि इस राहत का 50% वास्तव में राज्य सरकारों द्वारा वहन किया गया है, एक तथ्य जिसे केंद्र स्वीकार करने के साथ-साथ सराहना करने में विफल रहा है। स्टालिन ने कहा कि केंद्र उन निधियों से इनकार कर रहा है जो सही मायने में राज्यों की हैं। डीएमके प्रमुख ने एक्स पर कहा कि तमिलनाडु को समग्रशिक्षा निधि से सिर्फ़ इसलिए वंचित किया जा रहा है क्योंकि हम #हिंदी_अधिरोपण को स्वीकार नहीं करते। यह अन्याय कब खत्म होगा? मोदी के इस बयान की आलोचना करते हुए कि जीएसटी सुधारों और आयकर में राहत से भारतीयों को 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी। स्टालिन ने कहा कि विपक्ष की यही मांग रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ये उपाय आठ साल पहले किए गए होते, तो देश भर के परिवार पहले ही कई लाख करोड़ रुपये बचा चुके होते। जीएसटी सुधारों को 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन, लागू किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे जीएसटी बचत उत्सव करार दिया था।जीएसटी सुधारों के तहत, नई प्रणाली दो-स्तरीय संरचना पेश करती है। अब तक, जीएसटी चार कर स्लैब – 5%, 12%, 18% और 28% – में लगाया जाता था और इसमें विलासिता और “पाप” वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर भी शामिल था। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयकर सुधारों के अलावा आज से लागू जीएसटी दर संशोधन से भारतीयों को 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी। इसे बचत उत्सव बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से गरीबों और नव-मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
