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“PM Modi–Amit Shah–Rahul Gandhi Meeting में देश के CIC और CVC पदों पर नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। दो घंटे चली हाई-लेवल कमेटी मीटिंग में 8 सूचना आयुक्तों के चयन पर भी चर्चा हुई। राहुल गांधी ने चयन प्रक्रिया पर असहमति जताई। पूरी राजनीतिक रिपोर्ट पढ़ें।”

नई दिल्ली।  PM Modi–Amit Shah–Rahul Gandhi Meeting के दौरान देश के Chief Information Commissioner (CIC) और Central Vigilance Commissioner (CVC) जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। यह हाई-लेवल चयन समिति की बैठक बुधवार को दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए।

दो घंटे चली मैराथन बैठक – खाली पदों पर मुख्य चर्चा

करीब 120 मिनट तक चली इस बैठक में CIC के अलावा 8 खाली सूचना आयुक्तों (Information Commissioners) और Vigilance Commissioner के नामों पर विस्तार से विचार किया गया।
सूत्रों के अनुसार, बैठक का मूल उद्देश्य—

  • संवैधानिक संस्थाओं में रिक्त पदों को तुरंत भरना,
  • पारदर्शिता सुधारना,
  • और लंबित मामलों के निस्तारण की गति बढ़ाना था।

सेलेक्शन कमेटी कैसे काम करती है?

CIC और CVC जैसी नियुक्तियाँ केंद्र सरकार और संसद से सीधे जुड़ी होती हैं।
समिति की संरचना—

  • प्रधानमंत्री – अध्यक्ष
  • विपक्ष के नेता – सदस्य
  • प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री – सदस्य

इसी समिति द्वारा अंतिम सिफारिशें राष्ट्रपति के पास भेजी जाती हैं।

राहुल गांधी ने चयन प्रक्रिया पर जताई असहमति

ANI के अनुसार, बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कुछ नामों और चयन प्रक्रिया पर असहमति दर्ज कराई।

कांग्रेस पहले भी CIC–CVC नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाती रही है।
2020 में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है।

इस बार भी राहुल गांधी ने पारदर्शिता, प्रक्रिया अनुपालन और निष्पक्षता की जरूरत पर जोर दिया।

सुप्रीम कोर्ट को पूर्व सूचना दी गई थी

1 दिसंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली समिति 10 दिसंबर को CIC–IC नियुक्ति बैठक करेगी।
अब बैठक संपन्न हो चुकी है और आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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