सरकार और विपक्ष के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर तीखी तकरार

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही तीन बार और राज्यसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई। हालांकि, 2 बजे से लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का निर्णायक प्रकटीकरण था। सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को तीनों सेनाओं के समन्वय का बेमिसाल उदाहरण बताते हुए कहा कि यह कहना ‘‘गलत और निराधार’’ है कि इस अभियान को किसी दबाव में आकर रोका गया था। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि उसकी कुछ ‘गलतफहमी’ बची रह गयी है तो उसे भी दूर कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने TRF को बचाया था, हमने उसकी कोशिश नाकाम की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नागरिकों की सुरक्षा करना हमारा अधिकार है। विदेश मंत्री जयशंकर ने लोकसभा में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों मे से पाकिस्तान के अलावा केवल तीन राष्ट्रों ने विरोध किया था। यह हमारी कूटनीति का ही परिणाम था कि ‘टीआरएफ’ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय अमेरिका के साथ बातचीत में व्यापार का कोई जिक्र नहीं हुआ था, 22 अप्रैल से 17 जून के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई सीधा संवाद नहीं हुआ। जयशंकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा: जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, वे बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी स्थलों को ध्वस्त करने वाली सरकार पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने सोमवार को कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ क्यों रोका गया था और पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादी अब तक गिरफ्त से बाहर क्यों हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा चूक की नैतिक जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को लेनी चाहिए। उन्होंने कुछ सैन्य अधिकारियों के बयानों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह जानकारी दी जानी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ सैन्य टकराव में कितने विमान गिरे क्योंकि यह जानकारी सिर्फ जनता नहीं, बल्कि जवानों के लिए भी जरूरी है। समाजवादी पार्टी (सपा) के रमाशंकर राजभर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा यदि सही है तो इसका मतलब है कि ‘‘हमने सैन्य और कूटनीतिक फैसला लेने की स्वतंत्रता’’ खो दी। सपा के रमाशंकर राजभर ने संसद के निचले सदन में ‘‘पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर विशेष चर्चा’’ में भाग लेते हुए कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ और इसके 17 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, जबकि देश हमले के तीसरे दिन ही कार्रवाई चाहता था। शिवसेना (उबाठा) के नेता अरविंद सावंत ने सोमवार को लोकसभा में केंद्र सरकार से आग्रह किया कि भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। सावंत ने सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए यह मांग उस वक्त उठाई जब एशिया कप में 14 सितंबर को भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बीच मैच प्रस्तावित है। एशिया कप के कार्यक्रम के अनुसार चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान को ग्रुप ‘ए’ में रखा गया है और वे 14 सितंबर को दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आमने-सामने होंगे।
राज्यसभा की कार्यवाही
बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा में पिछले सप्ताह से जारी गतिरोध सोमवार को बरकरार रहा और बैठक को दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बज कर दो मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।
सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के लिए भारतीय रेल नेटवर्क पर पटरियों के उन्नयन के कार्य में बीते 10 वर्षों में बड़े पैमाने पर सुधार किया गया है जिससे उनकी गति क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि देशभर में अब तक 1.50 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को पाइप से प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के कनेक्शन दिए जा चुके हैं।सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु और केरल सहित छह राज्यों ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत एक भी स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की सूचना नहीं दी है। इसके साथ ही 30 जून तक, केंद्रशासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी में स्थापित स्मार्ट बिजली मीटरों की संख्या भी शून्य थी। सरकार ने वितरण उपयोगिताओं की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए 2021 में 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महत्वाकांक्षी संशोधित वितरण क्षेत्र योजना शुरू की थी।
सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि मध्यप्रदेश के सिंगरौली कोयला खदानों में दुर्लभ मृदा तत्वों के आशाजनक भंडार पाए गए हैं। दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) स्कैंडियम और यिट्रियम जैसे धात्विक तत्वों का एक समूह है, जिनका उपयोग स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों सहित विभिन्न आधुनिक तकनीकों में किया जाता है। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी।