राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क लखनऊ : मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बंधु समिति की समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग कंचन सुबोध, राजीव कुमार (वरिष्ठ प्रबंधक, यूपीसीडा), रामेंद्र कुशवाहा (प्रबंधक, यूपीसीडा, लखनऊ), अरुण कुमार (सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ), पुनीत वर्मा (प्रबंधक, एनएचएआई, लखनऊ), लक्ष्मी प्रसाद (अधिशाषी अभियंता, यूपी जल निगम, लखनऊ), सैयद अतहर कादरी (अधिशाषी अभियंता, यूपी जल निगम), मनोज कुमार चौरसिया (उपायुक्त उद्योग, लखनऊ), संजय सिंह (प्र. उपायुक्त उद्योग, सीतापुर), परमहंस मौर्य (उपायुक्त उद्योग, रायबरेली), रूपेश दूबे (अग्रणी जिला प्रबंधक, रायबरेली), रजत मेहरा (महासचिव, अमौसी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लखनऊ), रोहिताश्व सिंह (अध्यक्ष, यूपीआईए), पी.एन. दीक्षित (प्रेसीडेंट, गोयला इंडस्ट्रियल एरिया) समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
औद्योगिक समस्याओं पर गहन मंथन
बैठक में अमौसी, सरोजनी नगर और बंथरा स्थित औद्योगिक इकाइयों में जलभराव की समस्या को प्राथमिकता से उठाया गया। मंडलायुक्त ने संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मंडल को निर्देशित किया कि वे सभी विभागों के साथ बैठक कर इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करें। यूपी जल निगम ने बैठक में बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित एसटीपी निर्माण कार्य हेतु शीघ्र ही ठेका जारी कर कार्य एक सप्ताह में प्रारंभ कर दिया जाएगा।
सड़क चौड़ीकरण और मरम्मत कार्यों पर चर्चा
नादरगंज (अमौसी औद्योगिक क्षेत्र) से पूरी, सुनहरा रोड होते हुए रिंग रोड (अवध क्रॉसिंग दुबग्गा मुख्य सड़क) तक 5.7 किमी लंबी सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को लेकर लोक निर्माण विभाग ने अवगत कराया कि नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र से कृष्णानगर-तालकटोरा-समदाखेड़ा संपर्क मार्ग पर सांसद निधि से कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, जिसे मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। समिति ने निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
रायबरेली के औद्योगिक क्षेत्रों का प्रबंधन हस्तांतरण
रायबरेली के लालगंज, सलोन, महाराजगंज, परशदेपुर और छतोह समेत औद्योगिक क्षेत्रों को यूपीएसआईडीसीए से जिला उद्योग केंद्र को हस्तांतरित करने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। यूपीसीडा के वरिष्ठ प्रबंधक ने बताया कि शासन द्वारा अपेक्षित सूचनाओं में अयोध्या परिक्षेत्र से भी जानकारी मांगी गई है, लेकिन अब तक सूचना न मिलने के कारण प्रक्रिया रुकी हुई है। समिति ने यूपीसीडा, लखनऊ को निर्देश दिया कि वे अयोध्या कार्यालय से जल्द सूचनाएं प्राप्त कर शासन को भेजें।
रोजगारपरक योजनाओं की समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी मिशन की समीक्षा की गई। युवा स्वरोजगार योजना के तहत मंडल को 755 भौतिक और 1468.764 करोड़ रुपये का वित्तीय लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसमें से 582 भौतिक और 1597.485 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसी तरह, एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत 188 भौतिक और 574.2 करोड़ रुपये का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित था, जिसके सापेक्ष 135 भौतिक और 505.862 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली। समिति ने इन आंकड़ों पर संतोष व्यक्त करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करें और अधिक युवाओं को योजनाओं का लाभ दिलाएं।
उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा
मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा ऋतु से पहले सड़कों की मरम्मत और सीवेज की सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करने के लिए वे खुद उद्यमियों से संवाद करें और समाधान निकालें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लखनऊ औद्योगिक दृष्टि से प्रदेश का महत्वपूर्ण जनपद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को लेकर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है।
बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत, विद्युत आपूर्ति और साफ-सफाई को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मंडलायुक्त ने उद्यमियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा ताकि नए उद्योग स्थापित हो सकें और क्षेत्र का औद्योगिक विकास हो सके।
