“Live UP Budget Session 2026 में मेरठ के गांधी आश्रम की जमीन पर कब्जे का मुद्दा गूंजा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने जांच की मांग की, जबकि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जमीन को सरकार के पक्ष में अधिग्रहित करने की बात कही। मुफ्त बिजली पर भी सत्ता-विपक्ष में तकरार हुई।“
हाईलाइट :
- यूपी विधानसभा बजट सत्र में मेरठ का गांधी आश्रम मुद्दा उठा।
- नेता प्रतिपक्ष ने अतिक्रमण की जांच की मांग की।
- वित्त मंत्री ने जमीन अधिग्रहण के संकेत दिए।
- मुफ्त बिजली पर सत्ता और विपक्ष में तीखी बहस।
लखनऊ। Live UP Budget Session 2026 के दौरान लखनऊ स्थित विधानसभा में मेरठ की गांधी आश्रम भूमि विवाद का मामला प्रमुखता से उठा।
नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने आरोप लगाया कि मेरठ में गांधी आश्रम की जमीन पर लगातार कब्जे की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और सदन में चर्चा कराने की मांग की।
सरकार का जवाब: अधिग्रहण की तैयारी
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में कहा कि खादी आश्रम की जमीन पूर्ववर्ती सरकार के दौरान कुछ लोगों को समझौते के तहत दी गई थी। संबंधित पक्ष ने कॉलेज निर्माण का आश्वासन दिया था, लेकिन निर्माण नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि सरकार अब इस जमीन को अपने पक्ष में अधिग्रहित करने की दिशा में काम कर रही है और लीगल ओपीनियन ली जा रही है।
मुफ्त बिजली पर तकरार
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का दावा किया। इस पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने आपत्ति जताते हुए मंत्री के बयान को गलत बताया। सदन में कुछ देर तक तीखी नोकझोंक चली।
प्रश्नकाल में सपा सदस्य डॉ. रागिनी सोनकर ने दिव्यांग, वृद्ध और बीपीएल परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का मुद्दा भी उठाया, जिस पर सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का हवाला दिया।
पहले भी हुआ था बहिर्गमन
एसआईआर में कथित गड़बड़ी और जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी न किए जाने के मुद्दे पर सपा विधायकों ने पहले सदन से बहिर्गमन किया था।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, बजट सत्र के दौरान भूमि विवाद, बिजली आपूर्ति और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी रह सकता है।
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रिपोर्ट : संजीव श्रीवास्तव
