“नए श्रम कानून लागू होने के साथ ही 21 नवंबर से देश में वेतन, नौकरी और महिला कर्मचारियों के अधिकारों में बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। मोदी सरकार की चार नई श्रम संहिताओं में समय पर वेतन, नियुक्ति पत्र और Equal Pay की गारंटी शामिल है।”
नई दिल्ली। नए श्रम कानून लागू होते ही 21 नवंबर से भारत की रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ गया है। मोदी सरकार ने शुक्रवार को चार नई श्रम संहिताओं—वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य संहिता—को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। इन संहिताओं का उद्देश्य करोड़ों श्रमिकों और कर्मचारियों को सुरक्षा, समानता और पारदर्शी रोजगार व्यवस्था प्रदान करना है।
नए कानून के तहत हर वर्कर को टाइम पर मिनिमम वेतन देने की गारंटी होगी। इससे रोजगार देने वाली कंपनियों द्वारा वेतन भुगतान में देरी, कटौती और मनमानी पर बड़ा अंकुश लगेगा।
इसके साथ ही युवाओं को नौकरी की शुरुआत में ही नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे नौकरी की शर्तें स्पष्ट हों और उनका कानूनी अधिकार सुरक्षित रहे।
महिला कर्मचारियों के लिए भी बड़ा सुधार किया गया है। अब देशभर में Equal Pay for Equal Work का नियम लागू होगा। इसका मतलब है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही वेतन मिलेगा।
नए श्रम कानून छोटे-बड़े सभी उद्योगों पर लागू होंगे और इससे अनियमित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और बीमा के दायरे में भी ज्यादा लोग आएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार ये कानून भारतीय लेबर सिस्टम को वैश्विक मानकों के करीब ले जाएंगे।
इन श्रम संहिताओं के लागू होने से 40 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ और वेतन पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और मजदूरों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण तैयार होगा।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल
