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पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को पत्र लिखकर अवैध घुसपैठ, महिला सुरक्षा, तुष्टिकरण और विकास जैसे मुद्दे उठाए। केंद्र की योजनाओं का हवाला देते हुए बदलाव की अपील की।

हाइलाइट्स:

  • PM Modi ने ‘एबार भाजपा सरकार’ का दिया नारा
  • महिला सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को बताया गंभीर मुद्दा
  • 5 करोड़ जन-धन खातों और उज्ज्वला योजना का उल्लेख
  • कुशासन और तुष्टिकरण पर राज्य सरकार पर हमला
  • आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि का जिक्र

नई दिल्ली। Narendra Modi ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को संबोधित करते हुए एक खुला पत्र लिखा है, जिसने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। पत्र की शुरुआत “जय मां काली” के उद्घोष से करते हुए प्रधानमंत्री ने ‘एबार भाजपा सरकार’ का नारा दिया और राज्य की मौजूदा सरकार पर कुशासन, तुष्टिकरण और महिलाओं की असुरक्षा के गंभीर आरोप लगाए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि “सोनार बंगाल” का सपना देखने वाला हर नागरिक आज निराश है और आने वाले महीनों में लिया गया फैसला राज्य के भविष्य को तय करेगा।

‘बदलाव अनिवार्य’, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर

प्रधानमंत्री ने लिखा कि पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के सामने ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में राज्य का भाग्य तय होगा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जनता के निर्णय पर निर्भर करेगा।

उन्होंने दावा किया कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने जनकल्याण और समग्र विकास को प्राथमिकता दी है, जिसका लाभ देशभर में दिखाई दे रहा है।

केंद्र की योजनाओं का उल्लेख

पत्र में प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार के कथित असहयोग के बावजूद पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों को लाभ मिला है।

उन्होंने कहा कि:

  • जन-धन योजना से करीब 5 करोड़ लोग जुड़े।
  • स्वच्छ भारत अभियान के तहत 85 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ।
  • उज्ज्वला योजना से 1 करोड़ से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन मिला।
  • अटल पेंशन योजना से 56 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए।
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 52 लाख किसानों को सहायता दी गई।
  • छोटे व्यापारियों को 2.82 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से अन्य राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हुई हैं और बंगाल भी इस परिवर्तन का हकदार है।

कुशासन और तुष्टिकरण का आरोप

प्रधानमंत्री ने राज्य की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास में अग्रणी था, लेकिन पिछले छह दशकों के कुशासन और तुष्टिकरण की राजनीति ने राज्य को पीछे धकेल दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार के अभाव में युवा पलायन कर रहे हैं और माताएं-बहनें खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहीं।

घुसपैठ, हिंसा और नकली वोटरों का मुद्दा

पत्र में प्रधानमंत्री ने अवैध घुसपैठ को गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि सीमा पार से हो रही गतिविधियां राज्य की सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन पर असर डाल रही हैं।

साथ ही महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और कथित नकली वोटरों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कठोर कदम जरूरी हैं।

उन्होंने स्वामी विवेकानंद और Subhas Chandra Bose की धरती का उल्लेख करते हुए कहा कि यह राज्य अराजकता में नहीं, बल्कि विकास और सुशासन के पथ पर आगे बढ़ने का हकदार है।

परिवर्तन का आह्वान

पत्र के अंत में प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से “परिवर्तन” का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने दोहराया कि अब समय आ गया है जब पश्चिम बंगाल विकास, सुशासन और पारदर्शिता की राह चुने।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का यह पत्र भाजपा के चुनावी अभियान का अहम हिस्सा है और इससे राज्य की सियासत और अधिक गरमा सकती है।

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