“बजट सत्र 2026 के तीसरे दिन लोकसभा में प्रश्नकाल जारी है। सांसद अपने-अपने मुद्दे उठा रहे हैं। बजट, मनरेगा, विदेश नीति और केरल विरोधी बजट को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा।“
हाइलाइट्स :
- लोकसभा में प्रश्नकाल के साथ बजट सत्र 2026 का तीसरा दिन
- राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा
- विपक्ष ने बजट को बताया आम जनता विरोधी
- राहुल गांधी के चर्चा में बोलने की संभावना
- बजट सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा, 30 बैठकें होंगी
नई दिल्ली। बजट सत्र 2026 के तहत संसद में सोमवार को तीसरे दिन की कार्यवाही जारी है। लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा है, जहां सांसद अपने-अपने संसदीय और क्षेत्रीय मुद्दे उठा रहे हैं। वहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा की तैयारी है।
जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी इस चर्चा में हिस्सा लेने की संभावना जताई जा रही है।
सदन में इस चर्चा के लिए कुल 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय बजट 2026 पर भी व्यापक बहस होने की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 11 फरवरी को बजट पर जवाब देने की संभावना है।
इस बीच विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह बजट कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने सेंसेक्स में गिरावट और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर भूमि अधिग्रहण पर भी सवाल उठाए।
सपा सांसद राम गोपाल यादव ने बजट को आम जनता विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार ने विकास की असल तस्वीर से आंखें मूंद ली हैं। वहीं, केरल के विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर इसे ‘केरल विरोधी बजट’ करार दिया।
इसके अलावा कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश कर अमेरिकी ‘एपस्टीन फाइल्स’ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित जिक्र पर चर्चा की मांग की। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक दोषी अपराधी की निराधार बातें बताया है।
गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र कुल 65 दिनों तक चलेगा, जिसमें 30 बैठकें होंगी। यह सत्र 2 अप्रैल को समाप्त होगा। दोनों सदन 13 फरवरी को अवकाश के लिए स्थगित होंगे और 9 मार्च से दोबारा कार्यवाही शुरू होगी।
