आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्री विशाख जी द्वारा राजस्व एवं विकास से जुड़ी प्राथमिकता वाली योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल की प्रगति, राजस्व कार्यों और सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए:
- डैशबोर्ड ग्रेडिंग में सुधार अनिवार्य
जिन योजनाओं की ग्रेडिंग बी, सी, डी या ई श्रेणी में है, संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए गए। किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। - टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण में तेजी
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। शिक्षण संस्थानों में लंबित वितरण को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। - आबकारी विभाग को राजस्व बढ़ाने के निर्देश
कम राजस्व प्राप्ति को लेकर जिलाधिकारी ने आबकारी निरीक्षकों को समीक्षा कर राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करने को कहा। - मंडी आवक में सुधार के आदेश
बंथरा मंडी की कम आवक पर चिंता जताते हुए मंडी सचिव को स्पष्टीकरण जारी करने और आवक बढ़ाने के निर्देश दिए गए। - धान खरीद में शत-प्रतिशत लक्ष्य सुनिश्चित करने के निर्देश
2500 से अधिक किसानों के पंजीकरण के बावजूद खरीद कम होने से रैंकिंग प्रभावित हो रही थी। डिप्टी आरएमओ का स्पष्टीकरण जारी कर वेतन अवरुद्ध करने के निर्देश दिए गए। - स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन की समीक्षा
राजस्व आय में कमी को देखते हुए एआईजी स्टांप को स्वीकृत कमर्शियल नक्शों की समीक्षा कर स्टांप ड्यूटी की वसूली सुनिश्चित करने को कहा गया। - धारा 24 और धारा 34 के वादों का शीघ्र निस्तारण
धारा 34 के लंबित वादों के लिए 7 अतिरिक्त नायब तहसीलदार न्यायालय बनाए गए। सभी तहसीलदारों को मानक के अनुसार वाद ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया। - IGRS और अतिक्रमण मामलों का मौके पर निस्तारण
उप जिलाधिकारी को हर सप्ताह IGRS, पैमाईश, अतिक्रमण जैसी शिकायतों के तीन और नायब तहसीलदार को पांच मामलों का निस्तारण मौके पर जाकर करने के निर्देश दिए गए। - ई-खसरा पड़ताल में तेजी लाने का निर्देश
लक्ष्य के सापेक्ष 59.53% ही कार्य पूर्ण होने पर जिलाधिकारी ने इसे शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। - स्वामित्व योजना के तहत मैप संशोधन जल्द पूरा करने के निर्देश
मोहनलालगंज तहसील में सबसे अधिक 58 त्रुटिपूर्ण मैप लंबित पाए गए, जिसे 24 घंटे में पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया गया।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्रीमती शुभी सिंह, नागरिक आपूर्ति, न्यायिक, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
