“यूपी कैबिनेट मीटिंग में 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कुशीनगर और झांसी में नए स्टांप कार्यालय बनेंगे, ब्लड रिलेशन में गिफ्ट डीड पर स्टांप शुल्क 5000 रुपये होगा और जे.एस. विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द कर दी गई।”
हाइलाइट्स :
• यूपी कैबिनेट में 14 में से 13 प्रस्ताव मंजूर
• ब्लड रिलेशन में गिफ्ट डीड पर 5000 रुपये स्टांप शुल्क
• कुशीनगर और झांसी में नए स्टांप कार्यालय
• GCC नीति की SOP को मिली मंजूरी, 10 हजार से ज्यादा रोजगार
• जे.एस. विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद की मान्यता रद्द
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 13 को मंजूरी दे दी गई। बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन, संपत्ति प्रबंधन और शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।
बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार ने जनकल्याण और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।
ब्लड रिलेशन में गिफ्ट डीड पर बड़ी राहत
स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अब परिवार के रक्त संबंधियों के बीच किसी भी प्रकार की संपत्ति (आवासीय, कृषि, व्यावसायिक, औद्योगिक) को गिफ्ट डीड के माध्यम से स्थानांतरित करने पर स्टांप शुल्क मात्र 5000 रुपये लगेगा।
पहले बाजार मूल्य के आधार पर भारी स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी, जिससे पारिवारिक विवाद और मुकदमेबाजी बढ़ती थी। इस फैसले से—
• पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण आसान होगा
• मुकदमेबाजी में कमी आएगी
• लोग आसानी से लोन ले सकेंगे
मंत्री ने इसे “परिवारों के लिए बड़ी राहत” बताया।
कुशीनगर और झांसी में बनेंगे नए स्टांप कार्यालय
कैबिनेट ने कुशीनगर और झांसी जिलों में नए स्टांप कार्यालयों के निर्माण को भी मंजूरी दी। इससे—
• संपत्ति रजिस्ट्री सेवाएं सुलभ होंगी
• दूर-दराज के लोगों को राहत मिलेगी
• स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा
रोजगार सृजन: GCC नीति को मंजूरी
रोजगार सृजन के लिए कैबिनेट ने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर (GCC) नीति की SOP को हरी झंडी दी है।
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि—
• 21 औद्योगिक कंपनियों के संचालन/निर्माण की संभावना
• 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार
• IT, एनालिटिक्स, HR और फाइनेंस सेक्टर को बढ़ावा
यह नीति यूपी को वैश्विक सेवा केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।
शिक्षा में सख्ती: जे.एस. विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि फर्जी डिग्री प्रकरण की जांच पूरी होने के बाद जे.एस. विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद की मान्यता रद्द कर दी गई है।
अब—
• छात्रों की डिग्री व सर्टिफिकेट का सत्यापन
• शैक्षणिक संचालन
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला छात्रों के भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता की रक्षा के लिए लिया गया है।
एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर कदम
कैबिनेट के इन फैसलों से उत्तर प्रदेश में—
• निवेश को बढ़ावा
• रोजगार के नए अवसर
• संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता
• शिक्षा व्यवस्था में सुधार
आने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि ये निर्णय यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाने में सहायक होंगे। जल्द ही शासनादेश जारी किए जाएंगे।
