“उन्नाव में रेलवे जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानपुर-लखनऊ रेल रूट पर गंगाघाट समेत 1000 से अधिक अवैध मकानों पर कार्रवाई की तैयारी। डीआरएम ने कहा—जल्द हटेगा अतिक्रमण।”
हाइलाइट्स:
- उन्नाव में रेलवे जमीन पर 1000+ अवैध मकान चिह्नित।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी।
- गंगाघाट के राजीव नगर खंती में सर्वाधिक 800 घर।
- रेलवे ट्रैक सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य जारी।
- डीआरएम और आरपीएफ ने पहले भी जारी किए थे नोटिस।
उन्नाव। कानपुर-लखनऊ रेल रूट पर रेलवे भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन और रेलवे विभाग में हलचल तेज हो गई है। Supreme Court of India के आदेश के बाद रेलवे प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी ला दी है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, इस रूट पर 1000 से अधिक कच्चे-पक्के मकान और झुग्गियां रेलवे की जमीन पर बनी हुई हैं।
गंगाघाट क्षेत्र में सबसे ज्यादा अतिक्रमण
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, सर्वाधिक अतिक्रमण गंगाघाट क्षेत्र के राजीव नगर खंती में है, जहां लगभग 800 मकान रेलवे भूमि पर बने हैं। इसके अलावा गांधी नगर, ईदगाह मोहल्ला, मगरवारा और शुक्लागंज के आसपास भी बड़ी संख्या में अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं।
कोर्ट के आदेश के बाद सख्ती
रेलवे प्रशासन का कहना है कि ट्रैक किनारे अवैध निर्माण न केवल रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि रेल परिचालन की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। अधिकारियों के अनुसार, कब्जाधारकों को पूर्व में नोटिस जारी किए जा चुके हैं और निर्धारित समय सीमा दी गई थी।
बाउंड्रीवाल निर्माण में बाधा
कानपुर-लखनऊ रेल रूट पर ट्रैक के दोनों ओर बाउंड्रीवाल निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन कई स्थानों पर अतिक्रमण के कारण काम बाधित हो रहा है। शहर क्षेत्र, मगरवारा और शुक्लागंज के बीच कई जगह ट्रैक के बेहद करीब तक मकान बने हुए हैं।
सुनील कुमार वर्मा (डीआरएम) ने बताया कि समय सीमा समाप्त होने के बाद अब संयुक्त टीम के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर बुलडोजर की मदद ली जाएगी।
सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी
Railway Protection Force (आरपीएफ) ने भी ट्रैक के समीप बने निर्माणों को लेकर सुरक्षा चिंता जताई है। आरपीएफ इंस्पेक्टर हरीश कुमार के अनुसार, कई स्थानों पर ट्रैक के बेहद नजदीक तक झुग्गियां और पक्के मकान बने हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
जल्द शुरू होगी कार्रवाई
रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा और कब्जा मुक्त जमीन पर बाउंड्रीवाल निर्माण का कार्य पूरा कराया जाएगा। स्थानीय प्रशासन को भी अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
“देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए ‘राष्ट्रीय प्रस्तावना’ के साथ जुड़े रहें। ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।”
