“एंटीबायोटिक पैकेजिंग नियम को लेकर मोदी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। एंटीबायोटिक दवाओं पर खास रंग, कोड या स्पष्ट निशान होंगे, जिससे गलत और ज्यादा इस्तेमाल रुकेगा। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ राष्ट्रीय जागरूकता अभियान भी शुरू होगा।”
हाइलाइट्स :
- एंटीबायोटिक के गलत और अधिक इस्तेमाल पर रोक की तैयारी
- पैकेजिंग पर खास रंग, कोड या स्पष्ट निशान होगा
- मरीज और फार्मासिस्ट आसानी से पहचान सकेंगे दवा
- एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने पर फोकस
- राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू होगा
नई दिल्ली। एंटीबायोटिक पैकेजिंग नियम को लेकर केंद्र की मोदी सरकार एक बड़ा और दूरगामी फैसला लेने की तैयारी में है। देश में एंटीबायोटिक दवाओं के गलत और अत्यधिक उपयोग को रोकने के उद्देश्य से सरकार चाहती है कि इन दवाओं की पैकेजिंग पर खास रंग, कोड या साफ-साफ चिन्ह अनिवार्य किया जाए।
इस व्यवस्था के तहत दवा का रैपर देखते ही मरीज और फार्मासिस्ट यह पहचान सकेंगे कि दवा एंटीबायोटिक है या नहीं।
क्यों जरूरी हुआ यह कदम
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, बिना जरूरत और डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक का सेवन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) को तेजी से बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया दवाओं के प्रति असरहीन हो रहे हैं, जिससे भविष्य में सामान्य संक्रमण भी जानलेवा बन सकते हैं।
इसी गंभीर खतरे को देखते हुए सरकार यह नया एंटीबायोटिक पैकेजिंग नियम लाने पर विचार कर रही है।
फार्मासिस्ट और मरीज दोनों को होगा फायदा
सरकार का मानना है कि पैकेजिंग पर अलग पहचान होने से
- फार्मासिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक देने से बचेंगे
- मरीज खुद समझ पाएंगे कि कौन-सी दवा सामान्य है और कौन-सी एंटीबायोटिक
- अनावश्यक दवा सेवन में कमी आएगी
राष्ट्रीय जागरूकता अभियान भी होगा शुरू
सरकार केवल नियम बनाने तक सीमित नहीं रहेगी। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खतरे को लेकर देशभर में एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
इस अभियान के जरिए लोगों को बताया जाएगा कि कब एंटीबायोटिक जरूरी है और कब नहीं।
स्वास्थ्य नीति में बड़ा बदलाव
विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इससे न केवल दवाओं के दुरुपयोग पर लगाम लगेगी, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को गंभीर बीमारियों से बचाने में भी मदद मिलेगी।
एंटीबायोटिक पैकेजिंग नियम लागू होने से भारत एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक मजबूत कदम आगे बढ़ाएगा। यह फैसला मरीजों, डॉक्टरों और फार्मासिस्ट—तीनों के लिए अहम साबित हो सकता है।
