“TMC सांसदों का गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन: पश्चिम बंगाल में ED कार्रवाई के विरोध में दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया, महुआ मोइत्रा और डेरेक ओ’ब्रायन हिरासत में।”
Highlights :
- पश्चिम बंगाल में ED कार्रवाई के विरोध में TMC सांसदों का प्रदर्शन
- दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय के बाहर दिया गया धरना
- महुआ मोइत्रा और डेरेक ओ’ब्रायन को पुलिस ने हिरासत में लिया
- TMC ने ED कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया
- ममता बनर्जी ने अमित शाह पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया
नई दिल्ली। TMC सांसदों का गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन शुक्रवार को दिल्ली में उस वक्त देखने को मिला, जब पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के विरोध में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और डेरेक ओ’ब्रायन को हिरासत में ले लिया।
TMC सांसद डेरेक ओ’ब्रायन, महुआ मोइत्रा, शताब्दी रॉय, कीर्ति आज़ाद समेत कई सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सांसदों ने केंद्र सरकार और ED के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया।
प्रदर्शन शुरू होते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और सांसदों को वहां से हटाने लगी। इसी दौरान महुआ मोइत्रा और डेरेक ओ’ब्रायन को पुलिस वैन में बैठाकर हिरासत में ले लिया गया।
महुआ मोइत्रा का बयान
हिरासत में लिए जाने से पहले महुआ मोइत्रा ने कहा,
“देश देख रहा है कि चुने हुए सांसदों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। बीजेपी लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं।”
TMC का आरोप
TMC सांसद कीर्ति आज़ाद और शताब्दी रॉय ने कहा कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि ED और CBI को राजनीतिक हथियार बना दिया गया है।
ममता बनर्जी का हमला
इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि ED ने I-PAC कार्यालय से पार्टी की रणनीति, उम्मीदवारों की सूची और डिजिटल डेटा जब्त किया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है।
ED की ओर से हालांकि सफाई दी गई है कि कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है और किसी राजनीतिक दल को निशाना नहीं बनाया गया है।
