“IAS संपत्ति खुलासा चेतावनी: केंद्र सरकार ने IAS अधिकारियों को 31 जनवरी 2026 तक अचल संपत्ति का विवरण देने का आदेश दिया है। डेडलाइन चूकने पर प्रमोशन रोकने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी।”
हाइलाइट्स :
- IAS अधिकारियों को केंद्र सरकार की कड़ी चेतावनी
- 31 जनवरी 2026 तक अचल संपत्ति डिक्लेरेशन अनिवार्य
- समय पर जानकारी नहीं देने पर डिसिप्लिनरी एक्शन
- प्रमोशन पर भी रोक लग सकती है
- पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम
IAS संपत्ति खुलासा चेतावनी: केंद्र सरकार का बड़ा और सख्त फैसला
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने IAS अधिकारियों को लेकर बड़ा और सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि अधिकारी तय समयसीमा के भीतर अपनी अचल संपत्ति का खुलासा (Property Declaration) नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इतना ही नहीं, संपत्ति विवरण न देने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों का प्रमोशन भी रोका जा सकता है।
31 जनवरी 2026 तक अंतिम डेडलाइन
केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार—
- सभी IAS अधिकारियों को
- 31 जनवरी 2026 तक
- अपनी अचल संपत्ति (Immovable Property Return – IPR) का विवरण
- निर्धारित फॉर्मेट में फाइल करना अनिवार्य होगा
सरकार ने साफ किया है कि डेडलाइन में कोई ढील नहीं दी जाएगी।
डेडलाइन मिस की तो क्या होगा?
यदि कोई IAS अधिकारी समय पर संपत्ति का खुलासा नहीं करता है, तो—
- उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू हो सकता है
- पदोन्नति (Promotion) रोकी जा सकती है
- गोपनीय रिपोर्ट (ACR/APAR) पर भी असर पड़ सकता है
सरकार का मानना है कि यह कदम भ्रष्टाचार पर अंकुश और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जरूरी है।
क्यों जरूरी है संपत्ति का खुलासा
सरकारी सूत्रों के मुताबिक—
- IAS अधिकारियों के लिए संपत्ति विवरण देना पहले से नियमों में शामिल है
- लेकिन कई मामलों में देरी और लापरवाही सामने आई है
- इसी को देखते हुए अब केंद्र ने सख्त चेतावनी जारी की है
यह फैसला गुड गवर्नेंस और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
IAS संपत्ति खुलासा चेतावनी से साफ है कि केंद्र सरकार अब प्रशासनिक व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस नीति पर आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में इस फैसले का असर IAS कैडर की कार्यप्रणाली और प्रमोशन सिस्टम पर साफ दिख सकता है।
