“द केरल स्टोरी 2 की रिलीज पर Kerala High Court ने 15 दिनों की अंतरिम रोक लगा दी है। फिल्म को CBFC सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद कोर्ट ने गाइडलाइंस पर सवाल उठाए। “जानिए पूरा विवाद और कोर्ट का आदेश…
हाइलाइट्स:
- द केरल स्टोरी 2 की रिलीज पर 15 दिन की रोक
- केरल हाईकोर्ट ने CBFC सर्टिफिकेशन पर उठाए सवाल
- सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई गई
- टाइटल से ‘केरल’ हटाने की मांग वाली याचिका
- ट्रेलर रिलीज के बाद बढ़ा विवाद
नई दिल्ली। फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2- गोज बियॉन्ड’ की रिलीज से एक दिन पहले बड़ा झटका लगा है। केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी। यह रोक अगले 15 दिनों तक प्रभावी रहेगी। फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी।
कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने सर्टिफिकेट देते समय आवश्यक सतर्कता नहीं बरती।
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जो दिशानिर्देश तय हैं, उनका समुचित पालन होता नहीं दिख रहा है।
याचिकाओं में क्या आपत्ति?
याचिकाकर्ताओं ने फिल्म को CBFC द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र को चुनौती दी है। उनका कहना है कि फिल्म के शीर्षक और प्रचार सामग्री में केरल को गलत तरीके से चित्रित किया गया है, जिससे राज्य की छवि धूमिल हो सकती है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है।
एक याचिका में फिल्म के नाम से ‘केरल’ शब्द हटाने की भी मांग की गई है।
ट्रेलर के बाद बढ़ा विवाद
निर्माता विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। एक दृश्य को लेकर खास तौर पर आपत्ति जताई गई, जिसमें कथित रूप से एक महिला को जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाने का दृश्य दिखाया गया है।
फिल्म को लेकर पहले भी विभिन्न संगठनों ने विरोध दर्ज कराया था।
अदालत ने फिल्म देखने की जताई इच्छा
सुनवाई के दौरान अदालत ने फिल्म को स्वयं देखने की इच्छा भी जताई थी। मेकर्स ने दलील दी कि फिल्म को CBFC से विधिवत स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इस स्वीकृति प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं।
अब मामले की अगली सुनवाई तक फिल्म की रिलीज टाल दी गई है। निर्माता पक्ष की ओर से आगे की कानूनी रणनीति पर विचार किया जा रहा है।
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