“उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नई हाउसिंग योजना लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जिले में माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर हाई-राइज इमारतें बनाकर वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों और पत्रकारों को आवास दिए जाएंगे।“
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आवास व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार एक नई पहल की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिए हैं कि अब गरीबों के साथ-साथ वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों और पत्रकारों को भी आवास उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है।
सरकार के अनुसार राज्य के हर जिले में माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर हाई-राइज इमारतें बनाकर आवास तैयार किए जाएंगे। इन आवासों का लाभ विभिन्न पेशेवर वर्गों को दिया जाएगा, जिससे उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिल सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि योजना के लिए जमीन की आवश्यकता पड़े तो अवैध रूप से कब्जा की गई या माफिया से जुड़ी जमीनों को जब्त कर उसका उपयोग आवास निर्माण के लिए किया जाए।
सरकार का मानना है कि इस कदम से दोहरे लाभ मिलेंगे। एक ओर प्रदेश में अवैध कब्जों और माफिया के नेटवर्क पर रोक लगेगी, वहीं दूसरी ओर समाज के विभिन्न वर्गों को रहने के लिए व्यवस्थित आवास मिल पाएंगे।
राज्य सरकार पहले से ही गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजनाएं चला रही है। अब प्रस्तावित नई योजना के तहत पेशेवर वर्गों को भी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जा रही है।
हालांकि फिलहाल इस योजना का विस्तृत खाका तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में यह तय होगा कि किन-किन जिलों में परियोजना शुरू होगी और पात्रता के आधार पर किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
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लखनऊ से स्टेट हेड संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट
