Modi Cabinet ने ₹12,236 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट अपग्रेड, जूट उद्योग और पावर सेक्टर सुधार से कनेक्टिविटी व रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली की कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले।
हाइलाइट्स:
- ₹12,236 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
- रेलवे विस्तार, दोहरीकरण और विद्युतीकरण को हरी झंडी
- मेट्रो नेटवर्क और शहरी परिवहन को मजबूती
- एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन पर फोकस
- जूट उद्योग और पावर सेक्टर में नीतिगत सुधार
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। रेलवे, शहरी परिवहन और विमानन क्षेत्र की परियोजनाओं सहित कुल ₹12,236 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से देश की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
रेलवे नेटवर्क के विस्तार को हरी झंडी
कैबिनेट ने रेलवे लाइनों के दोहरीकरण, नई लाइन बिछाने और विद्युतीकरण से जुड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य माल ढुलाई क्षमता बढ़ाना, यात्री सुविधाओं में सुधार करना और लॉजिस्टिक्स लागत कम करना है। सरकार के अनुसार, परियोजनाओं के पूर्ण होने पर संबंधित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होंगे।
शहरी परिवहन को मजबूती
तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए मेट्रो और अन्य शहरी परिवहन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इससे महानगरों में ट्रैफिक दबाव कम करने, प्रदूषण नियंत्रित करने और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। केंद्र का जोर मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी विकसित करने पर है, ताकि शहरों में आवागमन सुगम और टिकाऊ बन सके।
विमानन क्षेत्र में निवेश
क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उन्नयन को भी स्वीकृति दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे छोटे और मध्यम शहरों को बड़े महानगरों से जोड़ने में मदद मिलेगी, पर्यटन और व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा निवेश आकर्षित होगा।
जूट उद्योग को राहत
कैबिनेट ने जूट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले से विशेष रूप से West Bengal, Bihar और Assam जैसे जूट उत्पादक राज्यों के किसानों और श्रमिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य जूट उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाना और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को प्रोत्साहन देना है।
‘केरलम’ नाम को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Kerala का नाम आधिकारिक रूप से ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद यह निर्णय लिया गया है। अब इस संबंध में संवैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
पावर सेक्टर में सुधार
बैठक में बिजली वितरण सुधार, दक्षता बढ़ाने और हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने से जुड़े नीतिगत कदमों पर भी सहमति बनी। सरकार का कहना है कि इससे ऊर्जा क्षेत्र अधिक सक्षम और टिकाऊ बनेगा।
कुल मिलाकर, ₹12,236 करोड़ के इन फैसलों को सरकार ने बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार देने वाला कदम बताया है। आने वाले समय में इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन और जमीनी असर पर नजर रहेगी।
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