“UP में शिक्षा मित्रों को 18 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किया। 1.43 लाख शिक्षा मित्र और 24 हजार अनुदेशक लाभान्वित होंगे। साथ ही 5 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा और बालिकाओं को स्कूटी योजना की घोषणा।“
हाइलाइट्स:
- 1 अप्रैल से शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये
- अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रतिमाह
- 5 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा
- 1.43 लाख शिक्षा मित्र और 24,781 अनुदेशक लाभान्वित
- उच्च शिक्षण संस्थानों में बालिकाओं को स्कूटी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए बड़ी घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से शिक्षा मित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। वहीं अनुदेशकों को 17 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
इसके साथ ही सभी शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
कितने लोगों को मिलेगा लाभ?
सरकार के अनुसार इस फैसले से प्रदेश के 1,43,781 शिक्षा मित्रों और 24,781 अनुदेशकों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर संवेदनशीलता से विचार किया गया है।
गृह जनपद में तैनाती की योजना
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद शिक्षा मित्रों को उनके गृह जिलों की ग्राम पंचायतों में तैनात करने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। उल्लेखनीय है कि करीब 37 हजार शिक्षा मित्र टीईटी उत्तीर्ण हैं और सहायक अध्यापक के रूप में समायोजन की मांग को लेकर न्यायालय पहुंचे हैं।
सरकार के इस ऐलान को शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं को स्कूटी
मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत बालिकाओं को स्कूटी देने की घोषणा भी की। इसे महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के प्रसार की दिशा में अहम कदम बताया गया।
सदन में सियासी तकरार
घोषणाओं से पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने निजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों की फीस नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग उठाई। उन्होंने फीस वृद्धि को लेकर चिंता जताई।
सपा विधायक रागिनी सोनकर ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय और सेवा सुरक्षा का मुद्दा उठाया। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा और पूर्व के शासनादेश लागू रहेंगे।
जीडीपी और राजकोषीय घाटे पर सरकार का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जीडीपी 13 लाख करोड़ से बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है और इसे 40 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। उन्होंने दावा किया कि 2016-17 में राजकोषीय घाटा 4 प्रतिशत से अधिक था, जो अब घटकर 2 प्रतिशत से थोड़ा अधिक रह गया है।
उन्होंने पूंजीगत व्यय 1.77 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने और एमएसएमई क्षेत्र में सुधार का भी उल्लेख किया।
कविता के जरिए विपक्ष पर निशाना
सदन में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां उद्धृत करते हुए विपक्ष पर जातीय राजनीति का आरोप लगाया। साथ ही इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का दावा किया।
हंगामे के बीच कार्यवाही
महंगाई, कर्ज, बजट और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कुछ समय के लिए सदन में हंगामा भी हुआ, हालांकि बाद में कार्यवाही आगे बढ़ी।
राजनीतिक रूप से अहम दिन
बजट सत्र के अंतिम दिन की घोषणाओं ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बड़ी राहत दी है। वहीं विपक्ष ने सरकार के आंकड़ों और दावों पर सवाल उठाए हैं। आने वाले समय में इन घोषणाओं का जमीनी असर और राजनीतिक प्रभाव देखने योग्य होगा।
