“उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एग्री-टेक मिशन के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री अभियान शुरू किया। लाखों किसानों का पंजीकरण और भूखंडों का सटीक सर्वे कर कृषि में पारदर्शिता और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।“
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के प्रयास तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ‘डिजिटल क्रॉप सर्वे’ और ‘फार्मर रजिस्ट्री’ अभियान के माध्यम से न केवल कृषि डेटा का व्यवस्थित संग्रह किया जा रहा है, बल्कि किसानों को सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे: सटीक डेटा से सशक्त खेती
खरीफ और रबी दोनों सीजन में प्रदेश के 1,08,935 राजस्व गांवों में से 95,765 गांवों का जियो-रेफरेंसिंग (Geo-referencing) कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। खरीफ सीजन में 5.37 करोड़ और रबी सीजन में 5.56 करोड़ से अधिक भूखंडों का डिजिटल सर्वे किया गया। इस डेटा से खेती की योजना, बीमा और अनुदान वितरण में सटीकता सुनिश्चित होगी और किसानों को समय पर लाभ मिलेगा।
फार्मर रजिस्ट्री: मिशन मोड में किसान पंजीकरण
किसानों का पारदर्शी लाभ सुनिश्चित करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है। अब तक 2.31 करोड़ से अधिक किसानों के डेटा सत्यापन के बाद 1.67 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों को रजिस्ट्री में शामिल किया गया है। इसके अलावा, लगभग 28.37 लाख किसान, जो पीएम किसान योजना के दायरे में नहीं आते, उन्हें भी पंजीकृत किया गया।
सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
योगी सरकार का उद्देश्य डिजिटल तकनीक के माध्यम से एक मजबूत डेटाबेस तैयार करना है, जिससे फसल बीमा, कृषि अनुदान और आपदा राहत जैसी योजनाओं का लाभ समय पर और सीधे पात्र किसानों तक पहुंचे। यह पहल न केवल कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी गति लाएगी।
विश्लेषकों के अनुसार, यह डिजिटल क्रांति उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी कृषि राज्यों में खड़ा करेगी और किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री से राज्य की कृषि नीति अधिक डेटा-आधारित और परिणामोन्मुखी बनेगी, जिससे किसान समुदाय के लिए सरकारी योजनाओं का असर और अधिक स्पष्ट होगा।
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लखनऊ से स्टेट हेड संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट
